हाई-स्पीड रेल नेटवर्क
उत्तर प्रदेश में रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए दो बड़ी परियोजनाओं की घोषणा की गई है। इसके तहत वाराणसी से दिल्ली और वाराणसी से सिलीगुड़ी के बीच हाई-स्पीड रेल नेटवर्क का निर्माण किया जाएगा। इस योजना से राज्य की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और व्यापार एवं पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार
राज्य के सभी जिलों में जिला अस्पतालों की क्षमता बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही हर जिले में इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर खोले जाने की योजना भी शामिल है। स्वास्थ्य क्षेत्र में एक और बड़ी घोषणा यह है कि कैंसर और डायबिटीज जैसी बीमारियों की दवाओं की कीमत कम की जाएगी, जिससे आम जनता को राहत मिलेगी।
महिलाओं के लिए नई योजनाएं
ग्रामीण महिलाओं के लिए शी-मार्ट और हर जिले में वर्किंग वूमेन हॉस्टल बनाने की योजना को बजट में शामिल किया गया है। इससे प्रदेश की महिलाओं को रोजगार, प्रशिक्षण और सुरक्षित रहने की बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
एमएसएमई और उद्योग क्षेत्र में निवेश
छोटे और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) के लिए 10,000 करोड़ रुपये का फंड रखा गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए 40,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के तहत तकनीकी और कुशल कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर भी जोर दिया जाएगा।
हैंडलूम और ओडीओपी को मिलेगा बढ़ावा
बजट में महात्मा गांधी हैंडलूम योजना लागू करने की घोषणा की गई है, जिससे उत्तर प्रदेश के ओडीओपी (एक जिला एक उत्पाद) योजना को फायदा मिलेगा। इसके अलावा कानपुर और आगरा के चमड़ा उद्योग को सस्ते उत्पादों के जरिए समर्थन मिलेगा।
वाराणसी में रोजगार और शिक्षा के अवसर
वाराणसी में जहाज मरम्मत सुविधा केंद्र बनाने की योजना शामिल है, जिससे शहर में नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। साथ ही, राज्य के 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करने का ऐलान किया गया है। टीयर-2 और टीयर-3 शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास योजनाएं भी जारी रहेंगी।
इस बजट के जरिए उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग और महिलाओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह बजट प्रदेश के सभी वर्गों के लिए संतुलित विकास और अवसर प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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