1 .महिलाओं को मिलेगा दो लाख तक का सहयोग
बजट में महिला सशक्तिकरण को केंद्र में रखा गया है। राज्य के 1.56 करोड़ से अधिक महिलाओं वाले स्वयं सहायता समूहों को पहले ही 10 हजार रुपये की सहायता दी जा चुकी है। अब सरकार ने इनके कारोबार को बढ़ाने के लिए दो लाख रुपये तक की अतिरिक्त आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। इससे ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
2 .रोजगार और उद्यमिता पर फोकस
अनुसूचित जाति के करीब 94 लाख गरीब परिवारों को सूक्ष्म उद्यमी बनाने की योजना बनाई गई है। कृषि, डेयरी और पशुपालन जैसे क्षेत्रों में आय बढ़ाने के लिए 50 हजार करोड़ रुपये के निजी निवेश को आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का मानना है कि इससे बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होगा।
3 .शिक्षा और स्वास्थ्य को नई ताकत
बजट में हर प्रखंड में डिग्री और इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने पर जोर दिया गया है, जिससे छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए दूर नहीं जाना पड़े। वहीं, जिला अस्पतालों को सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों में अपग्रेड करने की योजना है ताकि गंभीर बीमारियों का इलाज जिले में ही संभव हो सके। इसके अलावा पूर्णियां, बेतिया, समस्तीपुर, मधेपुरा और सारण के बाद 10 अन्य जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव भी रखा गया है।
4 .बुनियादी ढांचे और आवास पर बड़ा निवेश
राज्य में 5 नए एक्सप्रेस-वे के निर्माण और बिजली ढांचे के विस्तार की घोषणा की गई है। 125 यूनिट मुफ्त बिजली और ऊर्जा क्षेत्र के बजट में बढ़ोतरी से आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। शहरी गरीबों के लिए बड़ी संख्या में बहुमंजिला पक्के मकान बनाए जाएंगे। सरकार ने सस्ते आवास को प्राथमिकता देते हुए कहा है कि इससे निम्न और मध्यम वर्ग को बड़ा सहारा मिलेगा।
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