सरकार ने स्पष्ट किया कि 8वें वेतन आयोग को 3 नवंबर 2025 को आधिकारिक रूप से नोटिफाई किया गया था और इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय कर दिए गए हैं। आयोग को अपने गठन के 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसका मतलब है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अभी कुछ समय इंतजार करना होगा, लेकिन इसके बाद उनकी सैलरी और पेंशन में बदलाव संभव है।
पेंशन को लेकर सरकार का रुख
पेंशनभोगियों के हितों को लेकर सरकार ने साफ किया कि रिटायरमेंट की तारीख के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पेंशन सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल्स 2021 और अन्य लागू नियमों के अनुसार दी जाती है। इसके अलावा, फाइनेंस एक्ट 2025 ने मौजूदा पेंशन नियमों को वैधता दी है, जिससे सिविल या डिफेंस पेंशन में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
आयोग की तैयारी और नई वैकेंसी
जनवरी 2026 में सरकार ने यह भी जानकारी दी थी कि 8वें वेतन आयोग के लिए कार्यालय की व्यवस्था पूरी कर दी गई है और स्टाफ की नियुक्ति के लिए नई वैकेंसी जारी की गई हैं। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि आयोग अब धीरे-धीरे पूरी तरह सक्रिय हो रहा है।
जानकारों का मानना है कि आयोग की सिफारिशें आने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन में महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं। ऐसे में आने वाले महीनों में इस विषय से जुड़े नए अपडेट पर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की नजर बनी रहेगी।
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