राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन और उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस को अधिसूचित कर दिया था। इससे यह संकेत मिलता है कि वेतन संशोधन की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो चुकी है।
18 महीनों में पेश होंगी सिफारिशें
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि 8वां वेतन आयोग अपने गठन की तिथि से 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को सौंपेगा। आयोग का काम केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे, भत्तों, पेंशन और सेवा शर्तों की समीक्षा करना और आवश्यक सुधारों का सुझाव देना है। इसका अर्थ यह है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को फिलहाल कुछ समय तक इंतजार करना होगा, लेकिन सिफारिशें आने के बाद वेतन और पेंशन में बदलाव की संभावनाएं बन सकती हैं। इन फैसलों का असर देशभर में करोड़ों परिवारों पर पड़ेगा।
पेंशनभोगियों को लेकर स्पष्ट संदेश
पेंशन से जुड़े मुद्दे पर सरकार ने अपना रुख साफ किया है। वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि पेंशनभोगियों के साथ रिटायरमेंट की तारीख के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार की पेंशन व्यवस्था सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल्स, 2021 और अन्य लागू नियमों के तहत संचालित की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि फाइनेंस एक्ट 2025 के माध्यम से मौजूदा पेंशन नियमों को कानूनी वैधता दी गई है और फिलहाल सिविल या डिफेंस पेंशन नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
आयोग के कामकाज की तैयारियां तेज
सरकार पहले ही यह जानकारी दे चुकी है कि 8वें वेतन आयोग के लिए कार्यालय की व्यवस्था कर दी गई है। साथ ही, आयोग में कार्य संचालन के लिए स्टाफ की नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इन कदमों से यह साफ है कि आयोग अब केवल औपचारिक घोषणा तक सीमित नहीं है, बल्कि सक्रिय रूप से काम शुरू करने की ओर बढ़ रहा है।
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