बिहार में पूर्व सैनिकों के लिए 10% आरक्षण की मांग

पटना। बिहार में पूर्व सैनिकों के अधिकारों और सुविधाओं को लेकर एक बड़ी मांग सामने आई है। भूतपूर्व सैनिकों के प्रतिनिधियों ने राज्य में सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग उठाई है। इस मुद्दे को लेकर प्रतिनिधियों ने राज्यपाल के सामने अपनी मांगें रखीं।

सोमवार को बिहार लोक भवन में राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने पूर्व सैनिकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान पूर्व सैनिकों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई और प्रतिनिधियों ने अपनी समस्याएं एवं सुझाव साझा किए।

सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग

बैठक में पूर्व सैनिक संगठनों की ओर से मांग की गई कि बिहार सरकार की नौकरियों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की जाए। प्रतिनिधियों का कहना है कि सेना में सेवा देने के बाद दोबारा रोजगार के अवसरों में उन्हें विशेष सहायता मिलनी चाहिए। इसके अलावा अग्निवीरों को भी आरक्षण का लाभ देने की मांग रखी गई, ताकि सेना से जुड़ी सेवा पूरी करने के बाद उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें।

बच्चों की शिक्षा को लेकर भी उठी मांग

पूर्व सैनिक प्रतिनिधियों ने अपने बच्चों के लिए भी सुविधाओं की मांग की। उन्होंने उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का सुझाव रखा। उनका कहना है कि सैनिक परिवारों के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में विशेष अवसर मिलने से उनका भविष्य बेहतर बनाया जा सकता है।

राज्यपाल ने दिया विचार करने का आश्वासन

राज्यपाल ने प्रतिनिधियों की मांगों को गंभीरता से सुना और इन पर उचित विचार करने का भरोसा दिया। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि अलग-अलग संगठनों की जगह एक मजबूत और संयुक्त संगठन बनाया जाए, जिससे पूर्व सैनिकों की समस्याएं और मांगें अधिक प्रभावी तरीके से सामने रखी जा सकें।