20 से 30 साल बाद मिला वेतन वृद्धि का लाभ
प्रदेश के कई जिला सहकारी बैंकों में कर्मचारियों को पिछले दो से तीन दशकों से वेतन वृद्धि का इंतजार था। कुछ बैंकों में वर्ष 1996 के बाद तो कुछ में 2006 के बाद वेतन में कोई संशोधन नहीं हुआ था। अब सरकार ने इस लंबे इंतजार को खत्म करते हुए वेतन पुनरीक्षण का फैसला लिया है।
अब 2011 के वेतनमान को मिलेगी मंजूरी
सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जेपीएस राठौर ने घोषणा की है कि इन कर्मचारियों को वर्ष 2011 का वेतनमान लागू किया जाएगा। इस निर्णय के लागू होने के बाद कर्मचारियों के वेतन में लगभग 30 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है।
हजार से अधिक कर्मचारियों को लाभ
इस फैसले से 14 जिला सहकारी बैंकों के लगभग एक हजार से अधिक कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा। इसमें बहराइच, बलिया, सुल्तानपुर, जौनपुर, सिद्धार्थनगर और हरदोई जैसे जिले शामिल हैं, जहां वर्षों से वेतन संशोधन लंबित था।
बैठक में हुआ बड़ा निर्णय
यह फैसला उत्तर प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक मुख्यालय में आयोजित बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता सहकारिता राज्यमंत्री जेपीएस राठौर ने की। इसमें सहकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।
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