यूपी जिला पंचायतों में बड़ा बदलाव, नई व्यवस्था लागू करने की प्रक्रिया शुरू

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की जिला पंचायतों में जल्द ही एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। पंचायती राज विभाग राज्य में मॉडल भवन निर्माण एवं विकास उपविधियां-2026 लागू करने की तैयारी में जुटा हुआ है। इसके लागू होने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को एक सुनियोजित और मानक आधारित दिशा मिलने की उम्मीद है।

सुझावों के बाद अंतिम रूप देने की प्रक्रिया जारी

प्रस्तावित उपविधि पर विभिन्न स्तरों से प्राप्त सुझावों और आपत्तियों की समीक्षा की जा रही है। आवश्यक बदलावों के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। पंचायती राज विभाग का कहना है कि नई उपविधि को जिला पंचायतों के बोर्ड से मंजूरी दिलाकर जल्द से जल्द लागू करने की योजना है।

ग्रामीण विकास के लिए तय किए गए नए मानक

नई उपविधियों में ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक सुविधाओं के लिए स्पष्ट मानक तय किए गए हैं, जिससे विकास कार्यों में एकरूपता लाई जा सके।

प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं:

प्रति 5000 जनसंख्या पर 1000 वर्गमीटर में प्राथमिक विद्यालय। 

प्रति 7500 जनसंख्या पर 2000 वर्गमीटर में जूनियर हाईस्कूल। 

प्रति 15,000 जनसंख्या पर 100 वर्गमीटर में बिना बेड वाला अस्पताल। 

प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 3000 वर्गमीटर में 50 बेड का अस्पताल। 

प्रति 15,000 जनसंख्या पर 1500 वर्गमीटर में पुलिस चौकी। 

प्रति 25,000 जनसंख्या पर 1000 वर्गमीटर में सामुदायिक केंद्र या बारात घर। 

प्रति 500 जनसंख्या पर 10 वर्गमीटर में एक दुकान। 

इन मानकों से ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं का संतुलित विकास सुनिश्चित किया जा सकेगा।

पार्क और खुले स्थान की व्यवस्था अनिवार्य

नई उपविधियों में आवासीय और गैर-आवासीय क्षेत्रों के लिए भी महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। आवासीय ले-आउट में कम से कम 15% भूमि पार्क या खुले स्थान के लिए अनिवार्य, गैर-आवासीय ले-आउट में 10% भूमि खुला स्थान छोड़ना जरूरी, इससे शहरीकरण के साथ पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में सुनियोजित विकास का लक्ष्य

पंचायती राज विभाग के अनुसार, इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में अव्यवस्थित निर्माण को रोकना और योजनाबद्ध विकास को बढ़ावा देना है। प्रमुख सचिव अनिल कुमार के अनुसार, सभी सुझावों का निस्तारण कर उपविधि को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके बाद इसे जिला पंचायतों के माध्यम से लागू किया जाएगा।

इस नई व्यवस्था से क्या होगा असर?

नई उपविधियों के लागू होने से गांवों में स्कूल, अस्पताल, पुलिस व्यवस्था और अन्य सुविधाओं का विकास अधिक व्यवस्थित तरीके से हो सकेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर सुधारने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मदद मिलेगी। यह कदम उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास मॉडल को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है।