फिटमेंट फैक्टर 3.93 करने की मांग
बैठक में कर्मचारियों की ओर से फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.93 किए जाने का सुझाव दिया गया। कर्मचारियों का कहना है कि फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से बेसिक सैलरी में बड़ा बदलाव आ सकता है और इसका असर पूरे वेतन ढांचे पर पड़ेगा। इसके साथ ही कुछ संगठनों ने अवर अभियंताओं के लिए न्यूनतम वेतन करीब 1.39 लाख रुपये तय करने की मांग भी रखी।
वेतन स्तरों को मिलाने का सुझाव
कर्मचारी संगठनों ने वेतन मैट्रिक्स में बदलाव की मांग करते हुए कहा कि मौजूदा पे-लेवल 6, 7 और 8 को एक साथ मर्ज किया जाए। इसके अलावा पे-लेवल 9 और 10 को भी एक करने का सुझाव दिया गया। संगठनों का तर्क है कि इससे कर्मचारियों के बीच वेतन असमानता कम होगी और प्रमोशन व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सकेगा।
HRA और अन्य भत्तों में बढ़ोतरी की मांग
कर्मचारियों ने मकान किराया भत्ता (HRA) में भी संशोधन की मांग की है। प्रस्ताव के अनुसार शहरों की श्रेणी के हिसाब से HRA को 45%, 40% और 35% तक करने का सुझाव दिया गया है। इसके अलावा अतिरिक्त योग्यता रखने वाले कर्मचारियों के लिए 10 प्रतिशत विशेष भत्ता देने की मांग भी रखी गई।
LTC और प्रमोशन को लेकर भी सुझाव
संगठनों ने LTC सुविधा में बदलाव का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत हर 4 साल में एक बार देश के अंदर यात्रा और पूरी सेवा अवधि में 2 बार विदेश यात्रा की सुविधा देने की मांग की गई। इसके अलावा कर्मचारियों ने सेवा अवधि के आधार पर 6, 12, 18, 24 और 30 साल पूरे होने पर अतिरिक्त प्रमोशन लाभ देने का सुझाव भी दिया।
छुट्टियों और अवकाश नियमों में बदलाव
कर्मचारी संगठनों ने छुट्टियों को लेकर भी कई सुझाव दिए हैं। इनमें आकस्मिक अवकाश को बढ़ाकर 15 दिन करना, अर्जित अवकाश की सीमा 300 दिन से बढ़ाकर 600 दिन करना, मातृत्व अवकाश 240 दिन करना, पितृत्व अवकाश 45 दिन देना जैसी मांगें शामिल हैं।
घर और वाहन के लिए ज्यादा एडवांस की मांग
बैठक में कर्मचारियों ने घर बनाने के लिए मिलने वाली अग्रिम राशि बढ़ाने का सुझाव दिया। मांग की गई कि गृह निर्माण अग्रिम की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये किया जाए। वहीं वाहन खरीदने के लिए मिलने वाली अग्रिम राशि को बढ़ाकर 15 लाख रुपये करने का प्रस्ताव दिया गया।
सालाना वेतन वृद्धि 3% से बढ़ाकर 6% करने की मांग
कर्मचारियों ने वार्षिक वेतन वृद्धि में भी बदलाव की मांग रखी है। वर्तमान में मिलने वाली करीब 3 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि को बढ़ाकर 6 प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया गया है। संगठनों के अनुसार इससे लंबे समय तक सेवा देने वाले कर्मचारियों को आर्थिक फायदा मिलेगा।
बच्चों की पढ़ाई और परिवार को आर्थिक सुरक्षा की मांग
कर्मचारियों ने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए हर महीने 10 हजार रुपये सहायता देने का सुझाव दिया है। साथ ही ड्यूटी के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार को मिलने वाली आर्थिक सहायता की सीमा बढ़ाने की मांग भी की गई है।
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