1. अब मिलेगा 9 हजार रुपये मानदेय
पंचायत सहायकों का मौजूदा मानदेय 6,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये प्रतिमाह करने का फैसला लिया गया है। यानी हर महीने 3,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी। सरकार की योजना के अनुसार आगे DBT के जरिए राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी।
2. प्रधान और सचिव नहीं कर सकेंगे मनमानी
पंचायत सहायकों की सेवा सुरक्षा को लेकर भी बदलाव किया गया है। अब ग्राम प्रधान या पंचायत सचिव अपने स्तर से किसी सहायक को नहीं हटा सकेंगे। इसके लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी के जरिए प्रक्रिया पूरी होगी।
3. कैशलेस इलाज और मातृत्व अवकाश
सरकार ने पंचायत सहायकों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने का भी ऐलान किया है। वहीं महिला पंचायत सहायकों को मातृत्व अवकाश की सुविधा मिलेगी।
4. आंदोलन से जुड़े मामलों में राहत
आंदोलन के दौरान पंचायत सहायकों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने और कार्रवाई के चलते हटाए गए सहायकों को फिर से बहाल करने की बात कही गई है। इन घोषणाओं के बाद आंदोलन कर रहे पंचायत सहायकों ने अपना धरना समाप्त कर दिया।
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