तीन विकास प्राधिकरणों को मिलेगी राशि
सरकार की योजना के तहत लखनऊ विकास प्राधिकरण को 531.47 करोड़ रुपये, उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण को 65.86 करोड़ रुपये और रायबरेली विकास प्राधिकरण को 58.43 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इस धनराशि का इस्तेमाल मुख्य रूप से जमीन जुटाने और टाउनशिप विकसित करने की प्रक्रिया में किया जाएगा।
पहली किस्त जल्द जारी होगी
आपको बता दें की इस परियोजना को गति देने के लिए सरकार पहली किस्त के रूप में लखनऊ को 300 करोड़ रुपये, जबकि उन्नाव और रायबरेली विकास प्राधिकरण को 40-40 करोड़ रुपये देगी। इसे सीड कैपिटल के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा।
सुनियोजित शहरों पर जोर
मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य शहरों का व्यवस्थित विस्तार करना और बढ़ती आबादी के लिए बेहतर आवासीय विकल्प तैयार करना है। यह योजना 6 अप्रैल 2023 से लागू है।
योजना के तहत भूमि अधिग्रहण में होने वाले खर्च का 50 प्रतिशत तक राज्य सरकार सीड कैपिटल के रूप में उपलब्ध करा सकती है। यह सहायता अधिकतम 20 वर्ष की अवधि के लिए दी जा सकती है। नई टाउनशिप के विकास से इन क्षेत्रों में आवासीय सुविधाओं के साथ भविष्य की शहरी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
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