जमीन और नेटवर्थ की शर्त आसान
नई व्यवस्था में ATS खोलने के लिए पहले लागू ढाई एकड़ जमीन की बाध्यता हटा दी गई है। अब एक एकड़ से कम जमीन में भी केंद्र स्थापित किया जा सकेगा। इसके अलावा सेंटर शुरू करने के लिए पहले जरूरी 6 करोड़ रुपये की नेटवर्थ की शर्त भी समाप्त कर दी गई है। संचालकों को शुरुआती छह महीने की अवधि में अतिरिक्त राहत देने का प्रावधान किया गया है।
मशीनों से होगी वाहनों की जांच
ATS में वाहनों की फिटनेस जांच स्वचालित मशीनों के जरिए की जाएगी। इससे जांच प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप कम होगा और रिपोर्टिंग को अधिक एकरूप बनाने में मदद मिल सकती है। फिलहाल प्रदेश के 27 जिलों में 40 ATS संचालित बताए गए हैं। नई नीति से ऐसे केंद्रों का विस्तार होने की उम्मीद है।
आवेदन की सुविधा भी रहेगी आसान
ATS के लिए आवेदन और फिटनेस से जुड़ी प्रक्रिया डिजिटल व्यवस्था के जरिए की जाएगी। नई नीति का उद्देश्य निजी निवेश को बढ़ावा देना और वाहन मालिकों को फिटनेस जांच के लिए अधिक विकल्प उपलब्ध कराना है। नीति अधिसूचित होने के बाद प्रभावी होगी।
तीन जगह नए बस स्टेशन भी प्रस्तावित
कैबिनेट ने सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ और बढ़नी तथा हरदोई की सवायजपुर तहसील में नए बस स्टेशन विकसित करने से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके लिए चिह्नित सरकारी जमीन परिवहन विभाग को हस्तांतरित की जाएगी। इससे इन क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन की सुविधा बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।
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