PF, पेंशन और इंश्योरेंस का मिलेगा लाभ
नई सीमा लागू होने के बाद अधिक कर्मचारियों को EPFO से जुड़ी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। इसके तहत पात्र कर्मचारियों को प्रोविडेंट फंड, पेंशन और इंश्योरेंस से जुड़े फायदे मिलेंगे। सरकार का कहना है कि इससे औपचारिक रोजगार में शामिल कर्मचारियों का सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ेगा।
2014 के बाद पहली बड़ी बढ़ोतरी
EPFO की वेतन सीमा में आखिरी बदलाव सितंबर 2014 में हुआ था, जब इसे बढ़ाकर ₹15,000 किया गया था। इसके बाद वेतन स्तर में हुए बदलाव और औपचारिक रोजगार के विस्तार को देखते हुए अब सीमा को ₹25,000 करने का फैसला लिया गया है।
सरकार पर ₹11,339 करोड़ का खर्च
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, इस निर्णय से लगभग 51 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है और सरकार पर करीब ₹11,339 करोड़ का खर्च आएगा। उन्होंने बताया कि कई राज्यों में अकुशल श्रमिकों का न्यूनतम वेतन भी ₹15,000 से अधिक हो चुका है, इसलिए पुरानी सीमा को बढ़ाने की जरूरत महसूस की गई।
सरकार के अनुसार नई व्यवस्था से EPFO का सामाजिक सुरक्षा दायरा बढ़ेगा और अधिक कर्मचारियों को भविष्य के लिए PF, पेंशन तथा बीमा जैसी सुविधाओं से जोड़ा जा सकेगा।
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