खाते में सीधे आएगा बढ़ा हुआ मानदेय
सरकार के अनुसार पंचायत सहायकों को बढ़ा हुआ मानदेय डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाते में भेजा जाएगा। इससे भुगतान की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी रहेगी और सहायकों को समय पर राशि मिलने में सुविधा होगी।
सेवा सुरक्षा को लेकर भी बड़ा फैसला
पंचायत सहायकों को अब सेवा सुरक्षा का लाभ देने की घोषणा की गई है। नए प्रावधान के तहत ग्राम प्रधान या पंचायत सचिव अपनी ओर से किसी पंचायत सहायक को हटाने का फैसला नहीं कर सकेंगे। किसी मामले में कार्रवाई या सेवा समाप्ति का निर्णय जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति के स्तर पर लिया जाएगा।
कैशलेस इलाज और मातृत्व अवकाश
घोषणाओं में पंचायत सहायकों के लिए कैशलेस उपचार की सुविधा भी शामिल है। वहीं महिला पंचायत सहायकों को मातृत्व अवकाश देने का फैसला किया गया है। इससे महिला कर्मचारियों को पारिवारिक जिम्मेदारियों के दौरान राहत मिल सकेगी।
पुराने मामलों पर भी राहत
सरकार ने आंदोलन के दौरान पंचायत सहायकों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने और कार्रवाई के चलते हटाए गए सहायकों को बहाल करने की घोषणा भी की है। इन फैसलों से पंचायत सहायकों को मानदेय के साथ-साथ सेवा संबंधी कई सुविधाओं में राहत मिलने की उम्मीद है।
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