सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! 6 राज्यों में 3% बढ़ा DA, लाखों परिवारों को मिली खुशखबरी

न्यूज डेस्क। त्योहारों के इस सीजन में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार के बाद अब कई राज्य सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनरों की महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी की घोषणा की है। 

तमिलनाडु, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में डीए बढ़ाने के फैसले से लाखों परिवारों को फायदा मिलने वाला है। हालांकि, सभी राज्यों में बढ़ोतरी की दर एक जैसी नहीं है। कहीं 3 प्रतिशत तो कहीं 2 और 4 प्रतिशत तक डीए बढ़ाया गया है। आइए जानते हैं किस राज्य में कर्मचारियों को कितना लाभ मिला है।

इन 6 राज्यों के कर्मचारियों को मिला फायदा

1. पंजाब: मुख्यमंत्री भगवंत मान ने करीब 8 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 3 प्रतिशत डीए बढ़ोतरी का तोहफा दिया है। बढ़ा हुआ भुगतान दिसंबर की सैलरी और पेंशन के साथ मिलने की जानकारी दी गई है।

2. तमिलनाडु: राज्य सरकार ने कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनभोगियों का डीए 3 प्रतिशत बढ़ाया है। इससे महंगाई भत्ता 60 से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गया है। इस फैसले से करीब 16 लाख लोगों को लाभ मिलेगा।

3. राजस्थान: राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के डीए-डीआर में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। अब यह 63 प्रतिशत हो गया है। जुलाई से अक्टूबर तक का एरियर जीपीएफ खाते में जमा किया जाएगा। इसके अलावा पात्र कर्मचारियों को बोनस का लाभ भी दिया गया है।

4. हिमाचल प्रदेश: यहां कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए 4 प्रतिशत डीए बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। इसके साथ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को एरियर के रूप में 10 हजार रुपये की किस्त देने की मंजूरी भी मिली है।

5. मध्य प्रदेश: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों के डीए में 2 प्रतिशत बढ़ोतरी का ऐलान किया है। यह फैसला 1 जनवरी 2026 से प्रभावी बताया गया है।

6. छत्तीसगढ़: यहां कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत का इजाफा किया गया है। इसके बाद डीए 58 से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया है। इस फैसले से करीब 3.85 लाख कर्मचारी और 1.5 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।

लाखों परिवारों को मिलेगी आर्थिक राहत

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से कर्मचारियों की मासिक सैलरी और पेंशनभोगियों की पेंशन में इजाफा होगा। त्योहारों के समय मिली इस राहत से परिवारों को घरेलू खर्च संभालने और खरीदारी करने में मदद मिलेगी। अलग-अलग राज्यों में लागू होने की तारीख और भुगतान की व्यवस्था अलग हो सकती है।

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