8वें वेतन आयोग की संभावित तिथि और प्रभाव
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग को केंद्र सरकार की कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है और इसे 1 जनवरी 2026 से लागू किए जाने की संभावना है। इससे लगभग 48.62 लाख कर्मचारियों और 67.85 लाख पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिल सकता है।
1 .सैलरी में कितनी हो सकती है बढ़ोतरी?
वर्तमान अनुमानों के अनुसार, कर्मचारियों की मासिक सैलरी में ₹20,000 से ₹25,000 तक की बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही न्यूनतम पेंशन ₹20,500 तक पहुँच सकती है। हालांकि यह वृद्धि फिटमेंट फैक्टर और आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेगी, जिसका अंतिम निर्णय आयोग के गठन के बाद ही लिया जाएगा।
2 .फिटमेंट फैक्टर में बदलाव
फिटमेंट फैक्टर वह मूल तत्व होता है, जो यह तय करता है कि कर्मचारी की बेसिक सैलरी में कितनी वृद्धि होगी। 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था। रिपोर्ट्स के अनुसार, 8वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर 2.85 तक किया जा सकता है। यदि यह बढ़ोतरी होती है, तो कर्मचारियों के मूल वेतन में सीधी और बड़ी वृद्धि देखने को मिलेगी।
3 .महंगाई भत्ता (DA) में क्या होगा नया?
महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) हर छह महीने में बढ़ती महंगाई के अनुसार संशोधित किया जाता है। संभावना है कि 8वें वेतन आयोग में डीए को मूल वेतन में मर्ज कर दिया जाएगा, जिससे कुल वेतन और बढ़ेगा।
4 .भत्तों (Allowances) में बदलाव
सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव के साथ-साथ कई अन्य भत्तों में भी बदलाव की उम्मीद है: मकान किराया भत्ता (HRA), यात्रा भत्ता (TA), मेडिकल भत्ता, आदि, ये सभी नए मूल वेतन के आधार पर तय किए जाएंगे, जिससे इनकी राशि भी स्वतः बढ़ेगी।
5 .पेंशनभोगियों के लिए राहत
रिटायर हो चुके कर्मचारियों की पेंशन भी 8वें वेतन आयोग के तहत बढ़ेगी। खासकर, न्यूनतम पेंशन में अच्छी-खासी वृद्धि की संभावना है। साथ ही, महंगाई राहत (Dearness Relief - DR) को भी नई पेंशन राशि में समायोजित किया जा सकता है।
6 .सैलरी मैट्रिक्स में सुधार
सैलरी मैट्रिक्स (Pay Matrix) वह ढांचा होता है जो यह तय करता है कि कौन-से ग्रेड में कितनी सैलरी मिलेगी। 8वें वेतन आयोग के तहत, सैलरी मैट्रिक्स को और अधिक सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में काम हो सकता है। इससे विभिन्न ग्रेड्स और पदों के बीच वेतन असमानताओं को दूर करने में मदद मिलेगी।
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