क्या है 8वें वेतन आयोग की वर्तमान स्थिति?
फाइनेंशियल एक्सप्रेस और अन्य मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार 8वें वेतन आयोग के लिए जल्द ही पैनल का गठन कर सकती है। यह पैनल तीन सदस्यों का होगा, जिसमें एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य शामिल होंगे। आयोग के गठन के बाद यह पैनल वेतन ढांचे, भत्तों और पेंशन से जुड़े पहलुओं का मूल्यांकन करेगा और केंद्र सरकार को अपनी सिफारिशें देगा। हालांकि आयोग का कार्यकाल आधिकारिक रूप से जनवरी 2026 से शुरू होगा, लेकिन इसके तहत संशोधित वेतन और पेंशन में बदलाव 2027 की शुरुआत तक ही लागू होने की संभावना जताई जा रही है।
अगर देरी हुई तो क्या कर्मचारियों को मिलेगा एरियर?
यह सवाल लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों के मन में है। सामान्यत: अगर पे कमीशन की सिफारिशें लागू होने में देरी होती है, तो नए वेतनमान को प्रभावी तिथि (effective date) से लागू किया जाता है और तब तक का अंतर एरियर (arrears) के रूप में दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाता है, लेकिन इसका वास्तविक कार्यान्वयन 2027 में होता है, तो कर्मचारियों और पेंशनधारकों को एक साल का एरियर मिलेगा।
फिटमेंट फैक्टर पर क्या चर्चा चल रही है?
फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक होता है जिसके आधार पर पुराने वेतन को नए वेतन में बदला जाता है। अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन नेशनल काउंसिल (JCM) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने सुझाव दिया है कि कम से कम 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाना चाहिए। इससे स्पष्ट है कि यदि 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो मौजूदा न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹46,260 हो सकता है — जो कि एक बड़ी राहत होगी।
क्या कहती हैं मीडिया रिपोर्ट्स?
सरकार अगस्त 2025 तक 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया पूरी कर सकती है।
आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने में लगभग 12-18 महीने का समय लग सकता है।
यह रिपोर्ट 2026 के अंत तक या 2027 की शुरुआत में लागू हो सकती है।
कर्मचारियों को जनवरी 2026 से एरियर मिलने की संभावना बनी हुई है।
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