बैठक में उठे कई गंभीर मुद्दे
7 जुलाई को बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंह के साथ हुई बैठक में शिक्षक संगठनों ने कई चिंताजनक मुद्दे उठाए। इनमें सबसे प्रमुख मुद्दा उन स्कूलों का था जिन्हें गलत तरीके से एक-दूसरे से जोड़ा गया है। रिपोर्टों के अनुसार, कुछ जिलों में ऐसे स्कूलों को जोड़ा गया है जिनमें पहले से ही 50 से अधिक छात्र नामांकित हैं, जबकि आरटीई (शिक्षा का अधिकार कानून) के मानकों के अनुसार एक स्कूल में 150 से अधिक छात्रों पर एक प्रधानाध्यापक और पांच सहायक शिक्षकों की आवश्यकता होती है। इसके बावजूद, कई स्कूलों में प्रधानाध्यापक की नियुक्ति तक नहीं हुई है।
अमान्य स्कूलों पर लगे सवाल
शिक्षक संगठनों की ओर से यह भी बताया गया कि कई गैर मान्यता प्राप्त स्कूल अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं, जिनकी वजह से सरकारी स्कूलों में छात्रों का नामांकन तेजी से गिरा है। खासकर ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में ये स्कूल शिक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुँचा रहे हैं। संगठनों ने ऐसे स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे
बैठक में अन्य मुद्दों में शामिल थे— मानव संपदा पोर्टल पर गलत डाटा प्रविष्टि, जिससे शिक्षकों को वेतनमान और पदोन्नति में दिक्कतें आ रही हैं। एक ही विषय के शिक्षकों की अति नियुक्ति जबकि अन्य विषयों के शिक्षक नहीं हैं, जिससे शिक्षण गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। गंभीर बीमारियों से जूझ रहे शिक्षकों के स्थानांतरण में मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की मांग।
सरकार की प्रतिक्रिया
बैठक के बाद महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इन सभी बिंदुओं की गंभीरता से जांच की जाए और नियमानुसार कार्रवाई की जाए। स्कूल शिक्षा निदेशक, बेसिक शिक्षा सचिव और समग्र शिक्षा परियोजना के प्रभारी को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी दी गई है कि वे हर शिकायत पर त्वरित रिपोर्ट तैयार करें।
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