मुख्यमंत्री की सौगात युवाओं को
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार ने इस पहल को एक बड़ी सौगात के रूप में पेश किया है। विभागीय मंत्री जीवेश कुमार के अनुसार, यह कदम न सिर्फ युवाओं को रोजगार देने की दिशा में कारगर साबित होगा, बल्कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण के चलते शहरों की मूलभूत संरचना और सेवाओं को बेहतर बनाने में भी सहायक होगा।
शहरीकरण की बढ़ती रफ्तार
पिछले एक दशक में बिहार में शहरीकरण की रफ्तार तेज़ हुई है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की शहरी आबादी 10.87% थी, जो अब 15.25% तक पहुँच चुकी है। इसी अवधि में नगर निकायों की संख्या भी 142 से बढ़कर 264 हो गई है। इस बढ़ते शहरी फैलाव को देखते हुए सरकार ने नगर निकायों की कार्यक्षमता को मजबूत करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में भर्तियों की योजना बनाई है।
किन विभागों में कितनी भर्ती?
इस योजना के अंतर्गत नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों सहित विभिन्न शहरी संस्थाओं में भर्तियां की जाएंगी। नियुक्ति जिन विभागों में होनी है, वे इस प्रकार हैं: सीएमडी, जीआईएस और ड्राफ्ट्समैन: 246 पद, विधि सहायक, सहायक पदाधिकारी और विधि पदाधिकारी: 263 पद, कार्यपालिका पदाधिकारी: 59 पद, नगर प्रबंधक: 26 पद, सहायक टाउन प्लानिंग परीक्षक: 107 पद (36 पद वर्तमान में रिक्त),
सहायक नगर पालिका योजना पदाधिकारी और नगर पालिका योजना पदाधिकारी: 62 पद, बिहार एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन: 893 पद, इनके अलावा स्वच्छता, जल आपूर्ति, नगर नियोजन, सड़क योजना, अवसंरचना विकास और प्रशासनिक प्रभागों में भी नियुक्तियां की जाएंगी।
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