यूपी सरकार का बड़ा फैसला: 3601 पदों पर होगी भर्ती

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने नगरीय विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए राज्य के नगर निकायों में 3,601 नए पदों पर भर्ती का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश पालिका (केंद्रीकृत) सेवा (29वां संशोधन) नियमावली 2025 को स्वीकृति दी गई, जिससे शहरी निकायों की प्रशासनिक क्षमता को और अधिक मजबूत किया जा सकेगा।

शहरी निकायों में पदों की संख्या दोगुनी से अधिक

अब तक नगर निकायों में कुल 3,085 पद स्वीकृत थे। सितंबर 2024 में इनकी समीक्षा और पुनर्गठन के उपरांत अतिरिक्त 3,601 पदों को जोड़ने का प्रस्ताव बना। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब नगरीय निकायों में कुल पदों की संख्या 6,686 हो जाएगी। यह बदलाव न सिर्फ कर्मचारियों की संख्या में इजाफा करेगा, बल्कि सेवाओं की गुणवत्ता और गति में भी स्पष्ट सुधार लाएगा।

भर्ती प्रक्रिया को मिलेगी स्पष्ट दिशा

नई नियमावली के तहत भर्ती से संबंधित सेवा शर्तें स्पष्ट कर दी गई हैं, जिससे चयन प्रक्रिया पारदर्शी और विवाद रहित होगी। इससे भर्ती में होने वाले कानूनी विवादों में भी कमी आएगी, जिससे नियुक्ति प्रक्रिया तेजी से पूरी की जा सकेगी।

शहरी नागरिकों को मिलेंगी बेहतर सेवाएं

भर्ती के बाद नगर निकायों में मानव संसाधनों की उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे नागरिकों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मिल सकेंगी। सफाई, जल आपूर्ति, स्ट्रीट लाइटिंग, ड्रेनेज और अन्य शहरी बुनियादी सेवाओं को मजबूती मिलेगी। साथ ही, कर्मचारियों की जवाबदेही भी तय होगी, जिससे प्रशासनिक कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी।

विकास कार्यों को मिलेगा नया आयाम

सरकारी सूत्रों के अनुसार, नई नियुक्तियों से शहरी निकायों की कार्यक्षमता में सुधार होगा और वित्तीय संसाधनों का बेहतर प्रबंधन संभव होगा। इससे विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर में उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिल सकता है।

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