बिहार के गरीब बच्चों को बड़ी खुशखबरी, सरकार ने दी सौगात!

पटना। बिहार सरकार ने राज्य के गरीब, वंचित और ट्रांसजेंडर समुदाय के छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण और सराहनीय निर्णय लिया है। अब बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण संस्थान (बीबोस) के तहत मैट्रिक और इंटरमीडिएट की पढ़ाई करने वाले इन वर्गों के विद्यार्थियों को नामांकन और परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। इस पहल से राज्य में हर वर्ष लगभग एक लाख से अधिक छात्र-छात्राओं को सीधा लाभ मिलेगा।

किसे मिलेगा योजना का लाभ?

इस योजना के तहत जिन विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा, वे निम्नलिखित वर्गों से होंगे: खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के लाभार्थी यानी बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों के बच्चे, सभी वर्गों की लड़कियां, चाहे वे किसी भी सामाजिक या आर्थिक वर्ग से आती हों, ट्रांसजेंडर समुदाय के छात्र-छात्राएं। इन सभी को बीबोस के माध्यम से मुफ्त में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा।

क्या है बीबोस (BIBOSE)?

बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण संस्थान (BIBOSE) राज्य सरकार द्वारा संचालित एक ओपन स्कूलिंग बोर्ड है जो उन छात्रों के लिए वैकल्पिक माध्यम प्रदान करता है जो किसी कारणवश पारंपरिक स्कूल व्यवस्था से शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते। यह विशेष रूप से उन बच्चों के लिए सहायक है जो आर्थिक, सामाजिक या व्यक्तिगत कारणों से स्कूल छोड़ चुके हैं।

शिक्षा विभाग की पहल

बिहार शिक्षा विभाग ने इस योजना का प्रस्ताव तैयार कर लिया है और इसे लोक वित्त समिति के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया है। समिति की स्वीकृति के बाद यह प्रस्ताव कैबिनेट में पेश किया जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही यह प्रावधान पूरे राज्य में तुरंत प्रभाव से लागू हो जाएगा। शिक्षा विभाग का यह भी लक्ष्य है कि इस योजना को इसी शैक्षणिक सत्र से लागू कर दिया जाए ताकि अधिक से अधिक बच्चों को जल्द इसका लाभ मिल सके।

बिहार निवास प्रमाण अनिवार्य

आपको बता दें की इस योजना का लाभ केवल उन्हीं विद्यार्थियों को मिलेगा जो बिहार के स्थायी निवासी होंगे। इसके लिए छात्रों को निवास प्रमाण पत्र सहित अन्य दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जिससे उनकी पात्रता की पुष्टि की जा सके।