दूसरी किस्त में क्या मिला?
दूसरी किस्त के रूप में बिहार को 802.40 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त, तीन प्रखंड समितियों और सात ग्राम पंचायतों को पहली किस्त में रोकी गई राशि में से 1.39 करोड़ रुपये भी जारी किए गए हैं। इस तरह कुल मिलाकर 803.79 करोड़ रुपये राज्य को मिले हैं। यह अनटाइड अनुदान होने के कारण पंचायतें अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार इस राशि का उपयोग कर सकेंगी।
विकास कार्यों को मिलेगी रफ्तार
इस फंड से पंचायत स्तर पर बुनियादी सुविधाओं सड़क, जल निकासी, पेयजल, स्वच्छता और सामुदायिक भवन जैसे कार्यों में तेजी आएगी। ग्राम पंचायतें अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार योजनाएं बनाकर उन्हें धरातल पर लागू कर सकेंगी। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए शेष 2622.65 करोड़ रुपये की हेल्थ सेक्टर ग्रांट तथा पंचायत सरकार भवनों के संचालन व रखरखाव के लिए वार्षिक वित्तीय सहायता की भी मांग की है।
ई-गवर्नेंस और डिजिटल सशक्तिकरण पर जोर
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत 83 करोड़ रुपये के लंबित केंद्रांश को जारी करने का आग्रह भी किया गया है। साथ ही जिला पंचायत संसाधन केंद्रों में कंप्यूटर लैब को मजबूत करने और पंचायत स्तर पर आईटी आधारित सेवाओं को सुचारु रूप से लागू करने के लिए बजट बढ़ाने की अपेक्षा जताई गई है।
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