पहले क्या था आदेश?
राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस वर्ष 1 जनवरी से ऑफलाइन एलपीसी जारी करने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। सरकार का उद्देश्य भूमि संबंधी सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना था, ताकि पारदर्शिता बढ़े और अनियमितताओं पर अंकुश लगाया जा सके। इसके बाद सामान्य परिस्थितियों में केवल ऑनलाइन माध्यम से ही एलपीसी जारी किए जाने लगे।
किन मामलों में मिलेगी छूट?
नए आदेश के अनुसार, विशेष मामलों में ऑफलाइन प्रक्रिया की अनुमति दी गई है। विभाग ने जिलाधिकारियों को भेजे पत्र में स्पष्ट किया है कि भू-अर्जन जैसे मामलों में ऑफलाइन एलपीसी जारी किया जा सकेगा। अक्सर जमीन अधिग्रहण से जुड़े मामलों में त्वरित प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, इसलिए यह व्यवस्था अस्थायी तौर पर जारी रखी गई है। हालांकि, अन्य सभी सामान्य मामलों में ऑनलाइन एलपीसी की अनिवार्यता पहले की तरह लागू रहेगी।
पहले जारी ऑफलाइन LPC भी मान्य
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि 1 जनवरी के बाद किसी कारणवश ऑफलाइन एलपीसी जारी किया गया है, तो वह भी वैध माना जाएगा। नया आदेश 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना गया है, और उसी तारीख से ऑफलाइन प्रक्रिया पर रोक लागू है। इससे उन जमीन मालिकों को राहत मिलेगी जिन्होंने इस बीच ऑफलाइन प्रमाण पत्र प्राप्त किया था।
डिजिटल व्यवस्था की ओर बढ़ता कदम
राज्य सरकार भूमि प्रबंधन प्रणाली को पूरी तरह ऑनलाइन करने की दिशा में काम कर रही है। ऑनलाइन एलपीसी व्यवस्था से आवेदन, सत्यापन और निर्गमन की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और ट्रैक करने योग्य बनती है। साथ ही, इससे भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े की संभावनाएं भी कम होती हैं।
जमीन मालिकों के लिए क्या मायने?
इस फैसले से उन लोगों को राहत मिलेगी जिनके मामले विशेष श्रेणी में आते हैं, खासकर भू-अर्जन से जुड़े मामलों में। साथ ही, यह स्पष्ट संदेश भी है कि सरकार डिजिटल प्रणाली को प्राथमिकता दे रही है, लेकिन आवश्यक परिस्थितियों में व्यावहारिक लचीलापन भी बरत रही है।
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