8वें वेतन आयोग का गठन
सरकार ने नवंबर 2025 में अधिसूचना जारी करके आयोग का गठन किया। यह 7वें वेतन आयोग के लगभग दस साल बाद आया है। इस बार भी आयोग का काम केंद्रीय कर्मचारियों, रक्षा कर्मियों, पेंशनभोगियों और ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारियों के वेतन ढांचे पर सुझाव देना है।
एरियर कब तक मिलेगा?
सरकार के संकेत हैं कि आयोग की सिफारिशें जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जा सकती हैं, लेकिन व्यावहारिक तौर पर इसे लागू करना 2027 तक हो सकता है। इसका सीधा असर यह होगा कि पुरानी और नई सैलरी के बीच का अंतर एकमुश्त एरियर के रूप में कर्मचारियों को मिलेगा। अनुमान है कि यह राशि लाखों रुपये तक हो सकती है, खासकर लेवल-1 और लेवल-4 के कर्मचारियों के लिए।
संभावित वेतन वृद्धि
आकलन के मुताबिक, इस आयोग में फिटमेंट फैक्टर लगभग 2.57 रखा जा सकता है। इससे सैलरी में 30% से 50% तक की वृद्धि संभव है। ध्यान रहे, ये आंकड़े संभावित हैं और अंतिम निर्णय आयोग की सिफारिशों और सरकार के फैसले पर निर्भर करेगा।
अनुमानित एरियर:
लेवल-1: 3.6 लाख – 5.65 लाख
लेवल-2: 3.98 लाख – 6.25 लाख
लेवल-4: 5.1 लाख – 8.01 लाख
एरियर की गणना कैसे होगी?
एरियर की गणना काफी सीधे तरीके से की जाएगी। पुरानी और नई बेसिक सैलरी के बीच अंतर निकाला जाएगा। इस अंतर को लागू होने तक के महीनों से गुणा किया जाएगा। महंगाई भत्ते (DA) का भी असर इसमें जोड़ा जाएगा, क्योंकि DA नई बेसिक सैलरी पर आधारित होता है। इस तरह कर्मचारियों को केवल मूल वेतन का अंतर ही नहीं, बल्कि DA का अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा।
0 comments:
Post a Comment