बिहार सरकार ने दिया तोहफा, जमीन मालिकों के लिए खुशखबरी

पटना। बिहार में जमीन मालिकों के लिए बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि अब पुराने जमीन दस्तावेज और रजिस्ट्री पेपर्स को डिजिटल रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। इसका उद्देश्य लोगों को लंबा इंतजार और रजिस्ट्रेशन कार्यालय के चक्कर से मुक्ति दिलाना है। सरकार ने 2027 तक पूरे राज्य का जमीन सर्वे और दस्तावेजों का ऑनलाइन पोर्टल तैयार करने का लक्ष्य रखा है।

दस्तावेज ऑनलाइन कैसे होंगे

अब जमीन मालिक अपने दस्तावेज घर बैठे ही डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए सभी पुराने पेपर्स को स्कैन किया जा रहा है और जून महीने से यह सुविधा पूरी तरह से शुरू हो जाएगी। डाउनलोड करने के लिए 600 रुपए की ऑनलाइन फीस जमा करनी होगी।

आवेदन की आसान प्रक्रिया

इस सुविधा का लाभ लेने के लिए बिहार सरकार ने https://nibandhan.bihar.gov.in वेबसाइट पर आवेदन फॉर्म तैयार किया है। आवेदन में खाता नंबर, प्लॉट नंबर और अन्य जरूरी जानकारी दर्ज करनी होगी। इसके बाद शुल्क जमा कर सीधे दस्तावेज डाउनलोड किए जा सकेंगे।

अब तक कितने दस्तावेज स्कैन हुए

अधिकारियों के अनुसार, 141 रजिस्ट्रेशन कार्यालयों में 1990 से 2005 तक के करीब 4 करोड़ दस्तावेजों की स्कैनिंग पूरी हो चुकी है। इन्हें वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया गया है। वहीं 1908 से 1990 तक के दस्तावेजों की स्कैनिंग अप्रैल तक पूरी करने का लक्ष्य है।

पुराने सिस्टम की परेशानी से मुक्ति

पहले पुराने दस्तावेज लेने के लिए रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाना पड़ता था और महीनों तक इंतजार करना पड़ता था। कई बार दस्तावेज ढूँढने में ही काफी समय लग जाता था। अब ऑनलाइन सुविधा से यह पूरी प्रक्रिया सरल और तेज हो जाएगी। 2026 से नए रजिस्ट्री दस्तावेज पूरी तरह डिजिटल होंगे। इस पहल से न केवल समय की बचत होगी बल्कि पारदर्शिता भी बढ़ेगी। बिहार सरकार की यह पहल जमीन मालिकों के लिए बेहद लाभकारी साबित होगी।

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