PM मोदी के 4 बड़े फैसले, महिलाओं व किसानों को खुशखबरी

नई दिल्ली। पीएम मोदी ने ‘सेवा तीर्थ’ से कई अहम नीतिगत फैसलों की घोषणा कर महिला सशक्तिकरण, किसान हित और नवाचार को नई दिशा देने का संकेत दिया है। इन निर्णयों में सबसे अधिक चर्चा “लखपति दीदी” अभियान के विस्तार और नई सामाजिक सुरक्षा पहल को लेकर हो रही है। सरकार का दावा है कि ये कदम आत्मनिर्भर भारत की गति को और तेज करेंगे।

1 .देशभर के महिलाओं के लिए बड़ा लक्ष्य: 6 करोड़ लखपति दीदी

सरकार पहले ही 3 करोड़ “लखपति दीदी” का लक्ष्य समय से पहले हासिल कर चुकी है। अब इसे दोगुना कर मार्च 2029 तक 6 करोड़ महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का नया लक्ष्य तय किया गया है। लखपति दीदी योजना का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की आय एक लाख रुपये या उससे अधिक वार्षिक स्तर तक पहुंचाना है। नया लक्ष्य न केवल संख्या में वृद्धि दर्शाता है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका को और मजबूत करने का संकेत भी देता है। इससे स्वरोजगार, लघु उद्योग और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

2 .PM RAHAT स्कीम: हर नागरिक के लिए सुरक्षा कवच

सरकार ने “PM RAHAT” नामक नई पहल को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना या अन्य आपात स्थितियों में घायल लोगों को 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समय पर इलाज के अभाव में किसी की जान न जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम आपात चिकित्सा व्यवस्था को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाएगा।

3 .किसानों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा निवेश

कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की राशि 1 लाख करोड़ से बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रुपये कर दी गई है। इस निर्णय से भंडारण, कोल्ड चेन, प्रोसेसिंग यूनिट और ग्रामीण कृषि ढांचे को मजबूती मिलने की संभावना है। सरकार का लक्ष्य है कि कृषि मूल्य श्रृंखला को आधुनिक बनाया जाए, ताकि किसानों को बेहतर कीमत और बाजार तक सीधी पहुंच मिल सके।

4 .स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0

नवाचार और तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये के कॉर्पस के साथ स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 की शुरुआत को मंजूरी दी गई है। यह फंड विशेष रूप से डीप टेक, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, शुरुआती चरण के स्टार्टअप और ब्रेकथ्रू तकनीकों पर केंद्रित होगा। इससे भारत के इनोवेशन इकोसिस्टम को मजबूती मिलने की उम्मीद है और युवाओं को नए अवसर मिल सकते हैं।

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