रिपोर्ट की टाइमलाइन क्या कहती है?
आयोग के गठन और उसके कार्यक्षेत्र (टर्म्स ऑफ रेफरेंस) तय होने के बाद औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट जमा करने के लिए लगभग डेढ़ साल की अवधि निर्धारित की गई है। उपलब्ध संकेतों के आधार पर माना जा रहा है कि अंतरिम रिपोर्ट वर्ष 2026 के अंत तक सरकार को सौंपी जा सकती है। यदि यह तय समय से पहले आती है, तो वेतन संशोधन की प्रक्रिया भी जल्दी आगे बढ़ सकती है।
किस दिशा में चल रहा है काम?
आयोग से जुड़े सदस्य विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और कर्मचारी संगठनों से सुझाव ले रहे हैं। कर्मचारी संगठनों ने भी अपनी मांगों को संगठित तरीके से रखने की तैयारी शुरू कर दी है। जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (जेसीएम) की बैठक में प्रमुख मांगों को अंतिम रूप देकर सरकार के सामने पेश किया जाएगा। इस बार कर्मचारियों का फोकस इस बात पर है कि वेतन निर्धारण का आधार मजबूत और न्यायसंगत हो।
फिटमेंट फैक्टर क्यों है अहम?
सैलरी बढ़ोतरी सीधे तौर पर फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करती है। यही गुणक तय करता है कि मौजूदा मूल वेतन में कितना गुणा करके नई सैलरी निर्धारित होगी। पिछली बार यह फैक्टर 2.57 था। अब अटकलें हैं कि नए आयोग में इसे अलग स्तर पर तय किया जा सकता है। यदि यह गुणक ऊंचा रखा जाता है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी संभव है। वहीं कम फैक्टर तय होने पर लाभ सीमित रह सकता है।
संभावित वेतन वृद्धि कितनी?
Level 1: वर्तमान बेसिक पे ₹18,000 | फिटमेंट फैक्टर 1.70 पर ₹30,600 | फिटमेंट फैक्टर 2.15 पर ₹38,700 | फिटमेंट फैक्टर 2.86 पर ₹51,480
Level 3: वर्तमान बेसिक पे ₹21,700 | फिटमेंट फैक्टर 1.70 पर ₹36,890 | फिटमेंट फैक्टर 2.15 पर ₹46,655 | फिटमेंट फैक्टर 2.86 पर ₹62,062
Level 6: वर्तमान बेसिक पे ₹35,400 | फिटमेंट फैक्टर 1.70 पर ₹60,180 | फिटमेंट फैक्टर 2.15 पर ₹76,110 | फिटमेंट फैक्टर 2.86 पर ₹1,01,244
Level 10: वर्तमान बेसिक पे ₹56,100 | फिटमेंट फैक्टर 1.70 पर ₹95,370 | फिटमेंट फैक्टर 2.15 पर ₹1,20,615 | फिटमेंट फैक्टर 2.86 पर ₹1,60,446
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