जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता
इस बार 8वें वेतन आयोग की अध्यक्षता जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। शुरुआती अनुमान है कि दिसंबर 2026 तक अंतरिम रिपोर्ट और 2027 तक फाइनल रिपोर्ट सार्वजनिक हो सकती है।
एरियर का लाभ 1 जनवरी 2026 से
विशेषज्ञों का कहना है कि भले ही आयोग की सिफारिशें लागू होने में समय लगे, कर्मचारियों को आर्थिक राहत 1 जनवरी 2026 से एरियर के रूप में मिलने की संभावना है। सातवें वेतन आयोग की अवधि इसी समय खत्म हो रही है, इसलिए नए नियमों का फायदा इसी तारीख से कैलकुलेट किया जाएगा।
बेसिक सैलरी में बड़ा उछाल
कर्मचारी संगठन इस बार 3.25 फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं। अगर सरकार इसे मानती है, तो सैलरी में जबरदस्त वृद्धि संभव है।
वर्तमान न्यूनतम बेसिक सैलरी: ₹18,000
अनुमानित नई बेसिक सैलरी: ₹30,000–₹32,000 (फिटमेंट फैक्टर 2.4–3.0 के अनुसार)
अगर 3.25 फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ, तो बेसिक सैलरी: ₹58,500 तक
पिछले वेतन आयोगों का रिकॉर्ड
पिछले आयोगों में औसतन वेतन वृद्धि इस प्रकार रही है:
छठा वेतन आयोग: लगभग 40%
सातवां वेतन आयोग: लगभग 20–35%
विशेषज्ञों का अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग में भी 20–35% तक वृद्धि संभव है।
क्या बदल सकता है
बेसिक सैलरी में उछाल के साथ ही महंगाई भत्ते (DA) और अन्य भत्तों का आधार भी बढ़ सकता है। पेंशनभोगियों को भी इसी अनुपात में लाभ मिलने की संभावना है। आयोग की सिफारिशों के बाद कर्मचारियों की कुल आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
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