वर्तमान स्थिति क्या है?
फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है। पिछला संशोधन जुलाई–दिसंबर 2025 चक्र के लिए 1 अक्टूबर 2025 को घोषित किया गया था, जिसमें 3 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। अब अगला संशोधन 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होना है।
कितनी बढ़ोतरी की उम्मीद?
कर्मचारी संगठनों के बीच चर्चा है कि इस बार 2 प्रतिशत तक की वृद्धि संभव है। यदि ऐसा होता है तो डीए 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगा। हालांकि अंतिम निर्णय महंगाई के आंकड़ों पर निर्भर करेगा। डीए की गणना मुख्य रूप से ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आधार पर की जाती है।
होली से पहले या बाद में घोषणा?
डीए संशोधन वर्ष में दो बार होता है। एक बार मार्च के आसपास और दूसरी बार अक्टूबर-नवंबर में। दूसरी किस्त अक्सर दिवाली के आसपास घोषित की जाती है। लेकिन मार्च वाली घोषणा हर साल होली से पहले हो, यह जरूरी नहीं है। जब होली मार्च के शुरुआती दिनों में पड़ती है, तब कैबिनेट की मंजूरी प्रायः महीने के अंतिम हिस्से में मिलती है। ऐसे में संभावना यही जताई जा रही है कि यदि सामान्य प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो इस बार भी आधिकारिक ऐलान होली के बाद हो सकता है।
कर्मचारियों की क्या है उम्मीदें?
केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स महंगाई के बढ़ते दबाव के बीच डीए में बढ़ोतरी को बड़ी राहत के रूप में देखते हैं। 2 प्रतिशत की वृद्धि भले ही मामूली लगे, लेकिन बेसिक सैलरी के साथ जुड़ने पर इसका असर मासिक आय पर स्पष्ट दिखता है। अंतिम फैसला केंद्र सरकार की कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही सामने आएगा। तब तक कर्मचारियों की निगाहें महंगाई के आंकड़ों और सरकार के अगले कदम पर टिकी रहेंगी।
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