7वें वेतन आयोग का कार्यकाल खत्म हो चुका है, लेकिन 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने तक DA और DR का कैलकुलेशन 7वें वेतन आयोग के बेसिक वेतन पर ही किया जाएगा।
केंद्रीय कर्मचारियों को कितना लाभ होगा?
अगर DA मौजूदा 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाता है, तो कर्मचारियों की सैलरी में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जिनकी बेसिक सैलरी 20,000 रुपये है, उन्हें प्रति माह लगभग 400 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। 30,000 रुपये बेसिक वेतन वालों की सैलरी में करीब 600 रुपये का इजाफा होगा।
जबकि 40,000 रुपये बेसिक वालों के लिए यह बढ़ोतरी 800 रुपये प्रति माह होगी। जिनकी बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है, उन्हें लगभग 1,000 रुपये अधिक मिलेंगे। 60,000 रुपये बेसिक वालों की सैलरी में 1,200 रुपये, और 70,000 रुपये के लिए 1,400 रुपये बढ़ोतरी संभव है। वहीं, 80,000 रुपये बेसिक वेतन वालों को 1,600 रुपये, 90,000 रुपये वालों को 1,800 रुपये, और 1,00,000 रुपये बेसिक वाले कर्मचारियों को 2,000 रुपये तक मासिक लाभ मिलने की संभावना है।
पेंशनर्स के लिए भी बड़ी राहत
DR यानी पेंशन भत्ता भी इसी अनुपात में बढ़ सकता है। इसका मतलब यह है कि पेंशन लेने वाले कर्मचारियों की मासिक पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी। इससे पेंशनर्स की क्रय शक्ति बढ़ेगी और महंगाई का असर कम होगा।
बढ़ोतरी क्यों जरूरी है?
महंगाई दर लगातार बढ़ रही है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स की जीवनशैली प्रभावित होती है। DA और DR बढ़ाने का उद्देश्य उन्हें आर्थिक सुरक्षा देना और जीवन स्तर बनाए रखना है। यह बढ़ोतरी कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों के लिए राहत और फायदे का पैकेज साबित होगी।
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