सरकार का रुख
केंद्र सरकार ने अब तक OPS को बहाल करने का कोई आधिकारिक निर्णय नहीं लिया है। सरकार का तर्क है कि राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम (NPS) वित्तीय दृष्टि से अधिक टिकाऊ है और भविष्य में पेंशन व्यवस्था पर बोझ कम करता है। इसके विकल्प के रूप में 2025 में यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) पेश की गई, जो कुछ हद तक सुनिश्चित पेंशन की गारंटी देती है, लेकिन OPS जैसी पूर्ण गारंटी नहीं।
8वें वेतन आयोग की स्थिति
8वें वेतन आयोग का गठन मंजूर हो चुका है और जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाला पैनल अब सैलरी और पेंशन ढांचे की समीक्षा कर रहा है। आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जा सकती हैं, लेकिन वास्तविक लाभ तभी मिलेगा जब सरकार अधिसूचना जारी करेगी।
पेंशनर्स पर क्या होगा असर?
अगर आयोग कर्मचारी संगठनों की मांगों पर सकारात्मक सिफारिश करता है, तो पुराने पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन में भारी बढ़ोतरी (₹25,000 या उससे अधिक) की संभावना बन सकती है। इसके अलावा, वेतन आयोग पुराने पेंशनर्स की पेंशन में संशोधन और रिवीजन की सिफारिश भी करेगा, जैसा कि पिछले आयोगों में होता रहा है।
OPS को लेकर कर्मचारी यूनियनें का दबाव
अभी तक OPS लागू होने पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन कर्मचारी यूनियनें सरकार पर लगातार दबाव बनाए हुए हैं। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का असर केवल कर्मचारियों के वेतन पर ही नहीं, बल्कि पेंशनर्स की भविष्य की आर्थिक सुरक्षा पर भी पड़ेगा। इस मामले में अंतिम निर्णय आने तक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की निगाहें सरकार और आयोग दोनों पर बनी रहेंगी।
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