APIs के जरिए मिलेगा नियंत्रण
राफेल के मूल सोर्स कोड को फ्रांस ने अपने पास ही रखा है, लेकिन भारत को एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (APIs) प्रदान किए जाएंगे। इसका मतलब है कि भारत अपनी मिसाइलें और सेंसर राफेल में जोड़ सकेगा, बिना फ्रांस की तकनीकी मदद पर निर्भर हुए।
भारतीय वायुसेना की प्राथमिकता रही है कि वह भविष्य में किसी भी उन्नयन या अपग्रेड के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हो। APIs मिलने से भारत अब अपने हथियारों जैसे ‘अस्त्र’ एयर-टू-एयर मिसाइल और ‘रुद्रम’ एंटी-रेडिएशन मिसाइल को राफेल में आसानी से इंटीग्रेट कर सकता है।
आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम
यह तकनीकी समझौता भारतीय रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी हथियारों के इंटीग्रेशन की दिशा में बड़ी उपलब्धि है। राफेल अब केवल फ्रांसीसी लड़ाकू विमान नहीं रहेगा, बल्कि यह भारतीय तकनीक और हथियारों से लैस ग्लोबल फाइटर जेट बन जाएगा।
जानकारों के अनुसार, यह कदम भारत की रक्षा क्षमताओं और तकनीकी आत्मनिर्भरता को नई उड़ान देगा। भविष्य में जब भारत राफेल में नई मिसाइलें या डिफेंस सिस्टम जोड़ना चाहेगा, तो इसके लिए किसी विदेशी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं होगी।
क्यों है यह सौदा अहम?
भारत अपनी मिसाइलों और सेंसर को स्वतंत्र रूप से जोड़ सकेगा।
भविष्य में किसी भी अपग्रेड या तकनीकी सुधार के लिए पूरी स्वायत्तता।
राफेल अब भारत का ग्लोबल फाइटर जेट बन जाएगा, सिर्फ फ्रांस का विमान नहीं।
आत्मनिर्भर भारत और रक्षा क्षेत्र में तकनीकी मजबूती का प्रतीक।
कुल मिलाकर, यह समझौता भारतीय रक्षा नीति और तकनीकी आत्मनिर्भरता के लिए इतिहास में दर्ज एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है।
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