बिहार में किसानों की बल्ले-बल्ले! सरकार ने किया बड़ा ऐलान, चेक करें

पटना। बिहार के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य में 1 अप्रैल 2026 से गेहूं की सरकारी अधिप्राप्ति शुरू होगी। इसके साथ ही दलहन और तेलहन की भी अधिप्राप्ति की जाएगी। सरकार का उद्देश्य किसानों को उचित मूल्य सुनिश्चित करना और उनकी आमदनी बढ़ाना है।

MSP के तहत खरीदी

इस वर्ष गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2585 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। गेहूं की खरीद केवल उन किसानों से की जाएगी, जिनका निबंधन कृषि विभाग के पोर्टल पर दर्ज है। वहीं, दलहन और तेलहन की खरीद भी MSP के आधार पर पैक्स, व्यापार मंडल और भारतीय खाद्य निगम (FCI) के माध्यम से की जाएगी।

किसानों के लिए ऑनलाइन निबंधन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। जो किसान पिछले वर्ष निबंधित थे, उन्हें इस वर्ष फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, यदि किसी किसान को भूमि विवरण या नामित सदस्य में बदलाव करना हो, तो वे पोर्टल पर जाकर संशोधन कर सकते हैं।

बिक्री की प्रक्रिया

किसान अपनी सुविधा के अनुसार पंचायत स्तर पर स्थित पैक्स या प्रखंड स्तर के व्यापार मंडल में गेहूं, दलहन और तेलहन बेच सकते हैं। भुगतान सीधे बैंक खातों में किया जाएगा, जिससे किसानों को तत्काल लाभ मिल सके।

तैयारियों की समीक्षा

शुक्रवार को सहकारिता विभाग के सचिव धर्मेंद्र सिंह और खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने अधिप्राप्ति की तैयारियों का विस्तृत निरीक्षण किया। बैठक में गेहूं, चना, मसूर और सरसों/राई की अधिप्राप्ति, संभावित लक्ष्य, भंडारण क्षमता और क्रय केंद्रों की संख्या पर चर्चा की गई।

बैठक में बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम (BSFC) के प्रबंध निदेशक सुनील कुमार, FCI, नेफेड और NCCF के वरिष्ठ पदाधिकारी भी शामिल हुए। बिहार सरकार की इस पहल से राज्य के किसानों को सुरक्षित MSP, आसान बिक्री और समय पर भुगतान जैसी सुविधाएं मिलेंगी।

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