पृष्ठभूमि: प्रक्रिया कहां तक पहुंची?
NC-JCM ने 8वें वेतन आयोग के लिए संयुक्त ज्ञापन का मसौदा तैयार करने की कवायद तेज कर दी है। जनवरी 2025 में सरकार द्वारा आयोग के गठन की घोषणा के बाद विभिन्न कर्मचारी संगठनों से सुझाव मांगे गए थे। जिसमे कई समूहों ने अपनी सिफारिशें पहले ही सौंप दी हैं। हालांकि टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी होने के बाद कुछ संगठनों ने यह कहते हुए आपत्ति दर्ज कराई कि उनकी प्रमुख मांगें शामिल नहीं हुईं।
“66%” की चर्चा क्यों?
यह आंकड़ा सीधे-सीधे गणित से निकलता है। 7वें वेतन आयोग ने न्यूनतम वेतन तय करते समय 3 उपभोग इकाइयों (कंजम्प्शन यूनिट) का मॉडल अपनाया था जिसमें कर्मचारी, जीवनसाथी और दो बच्चों को मानक रूप से शामिल किया गया था। अब मांग है कि परिवार की परिभाषा को 5 इकाइयों तक विस्तारित किया जाए, ताकि आश्रित माता-पिता को भी गणना में जोड़ा जा सके।
अगर न्यूनतम वेतन 3 यूनिट के बजाय 5 यूनिट पर आधारित होगा, तो अनुपात 5/3 यानी लगभग 1.66 गुना बनता है। यही वह आधार है, जिससे करीब 66% तक तकनीकी बढ़ोतरी की संभावना की बात की जा रही है। ध्यान रहे यह “तुरंत 66% बढ़ोतरी” नहीं, बल्कि गणना के ढांचे में बदलाव से संभावित प्रभाव का संकेत है।
फिटमेंट फैक्टर: असली गेम-चेंजर?
फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक है, जिससे मौजूदा बेसिक पे को नई वेतन संरचना में बदला जाता है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था। कर्मचारी संगठन इसे 3.25 या उससे अधिक करने की मांग कर रहे हैं, यह कहते हुए कि महंगाई और जीवन-यापन की लागत काफी बढ़ चुकी है। यदि फैमिली यूनिट का विस्तार मंजूर होता है, तो फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग और मजबूत हो सकती है, क्योंकि नई गणना पहले से ऊंचे आधार पर खड़ी होगी।
पेंशनर्स पर क्या होगा इसका प्रभाव?
पेंशन का नियम आम तौर पर अंतिम बेसिक वेतन का 50% होता है। ऐसे में यदि नई सैलरी मैट्रिक्स ऊपर शिफ्ट होती है, तो पेंशन भी उसी अनुपात में बढ़ेगी। यही वजह है कि पेंशनर संगठन इस मुद्दे पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं।
अन्य प्रमुख मांगें
फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि
वार्षिक वेतन वृद्धि की दर बढ़ाने का प्रस्ताव
पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली पर पुनर्विचार
हालांकि इन सभी मांगों का अंतिम निर्णय सरकार और आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेगा।
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