इस परियोजना की कुल लागत लगभग 777.79 करोड़ रुपये तय की गई है, जिसे केंद्र और राज्य सरकार मिलकर समान रूप से वहन करेंगे। पहले राज्य सरकार की हिस्सेदारी को लेकर कुछ अड़चनें थीं, लेकिन अब सहमति बन जाने के बाद राशि का आवंटन हो चुका है और प्रक्रिया आगे बढ़ गई है।
भूमि अधिग्रहण और मुआवजा प्रक्रिया
परियोजना के तहत कन्हौली से शेरपुर के बीच 11 मौजों की जमीन अधिग्रहित की जाएगी। किसानों को मुआवजे के लिए नोटिस भेजे जा रहे हैं और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। इससे पारदर्शिता बनी रहेगी और भुगतान प्रक्रिया तेज होगी।
कन्हौली में बनेगा महत्वपूर्ण जंक्शन
कन्हौली के पास एक आधुनिक जंक्शन का निर्माण किया जाएगा, जो कन्हौली-रामनगर, दानापुर-बिहटा और शेरपुर-कन्हौली मार्ग को आपस में जोड़ेगा। कन्हौली गोलंबर से कनेक्टिविटी के लिए लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा रैंप भी बनाया जाएगा। यह जंक्शन क्षेत्रीय यातायात को व्यवस्थित करने में अहम भूमिका निभाएगा।
तीन जिलों को होगा सीधा लाभ
यह रिंग रोड पटना, सारण और वैशाली जिलों से होकर गुजरेगी। शेरपुर-दीघवारा के बीच बन रहा गंगा पुल भी इसी मार्ग से जुड़ेगा, जिससे उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच संपर्क और मजबूत होगा। आगे चलकर यह मार्ग बिहटा-सरमेरा रोड तथा कच्ची दरगाह-बिदुपुर गंगा पुल से भी जुड़ेगा। इससे दीघवारा से बिदुपुर तक का संपर्क और सुगम बनेगा।
जाम से राहत और तेज आवागमन
पटना शहर लंबे समय से ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझ रहा है। रिंग रोड बनने के बाद भारी वाहनों को शहर के अंदर प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं होगी। वे सीधे रिंग रोड का उपयोग कर सकेंगे। इससे पटना के साथ-साथ आरा, बक्सर, गया और वैशाली की ओर जाने वाले मार्ग अधिक सहज और तेज हो जाएंगे।
2028 तक पूरा करने का लक्ष्य
दिघवारा से बिदुपुर के बीच सड़क निर्माण कार्य भी प्रगति पर है और पूरी परियोजना को वर्ष 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। समग्र रूप से देखें तो शेरपुर-कन्हौली छह लेन सड़क और पटना रिंग रोड परियोजना बिहार की यातायात व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है। इससे न केवल यात्रा समय कम होगा, बल्कि व्यापार, उद्योग और क्षेत्रीय विकास को भी नई गति मिलेगी।
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