वेबसाइट लॉन्च और सुझावों की प्रक्रिया शुरू
वेतन आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट 8cpc.gov.in के माध्यम से सभी संबंधित पक्षों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसके लिए MyGov पोर्टल पर 18 सवालों की एक विस्तृत प्रश्नावली जारी की गई है। इन सवालों के जरिए आयोग यह समझना चाहता है कि मौजूदा वेतन ढांचे में क्या कमियां हैं और किन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है।
किन लोगों से मांगे गए सुझाव
इस प्रक्रिया में केवल केंद्रीय कर्मचारी ही नहीं, बल्कि पेंशनर्स, कर्मचारी यूनियन, केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी, न्यायिक अधिकारी, अदालतों के कर्मचारी और आम नागरिक भी अपनी राय दे सकते हैं। आयोग का मानना है कि सभी वर्गों की भागीदारी से ही संतुलित और व्यावहारिक सिफारिशें तैयार की जा सकती हैं।
गोपनीयता का भरोसा
आयोग ने साफ किया है कि प्रश्नावली भरने वाले किसी भी व्यक्ति की पहचान सार्वजनिक नहीं की जाएगी। सभी जवाबों का विश्लेषण समूह स्तर पर होगा, न कि व्यक्तिगत आधार पर। इससे लोग बिना किसी झिझक के अपनी बात खुलकर रख सकेंगे।
आखिरी तारीख तय
प्रश्नावली भरने की अंतिम तिथि 16 मार्च 2026 तय की गई है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल MyGov पोर्टल के माध्यम से भेजे गए जवाब ही मान्य होंगे। ई-मेल, पीडीएफ या कागजी रूप में भेजे गए सुझाव स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
आयोग का गठन
8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा जनवरी 2025 में हुई थी, जबकि इसके नियम और शर्तों (TOR) को नवंबर 2025 में मंजूरी मिली। आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। इस रिपोर्ट में वेतन, पेंशन और विभिन्न भत्तों में बदलाव से जुड़ी अहम सिफारिशें शामिल होंगी।
इन मुद्दों पर फोकस
आठवां वेतन आयोग न्यूनतम वेतन, फिटमेंट फैक्टर, महंगाई भत्ता (DA), हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और पेंशन सुधार जैसे बड़े मुद्दों पर विचार करेगा। इसका सीधा असर कर्मचारियों की आय, जीवन स्तर और रिटायरमेंट के बाद की आर्थिक सुरक्षा पर पड़ेगा।
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