यूपीवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार ने दी सौगात!

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के लिए केंद्र सरकार ने बुनियादी ढांचे के मोर्चे पर बड़ी राहत का ऐलान किया है। प्रदेश में सड़कों और पुलों के निर्माण को गति देने के लिए केंद्र सरकार से 10 हजार करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। यह राशि 50 साल के लिए ब्याजमुक्त ऋण के रूप में दी जाएगी, जिससे राज्य पर तत्काल वित्तीय दबाव भी नहीं पड़ेगा।

प्रस्तावों के साथ जारी होगी राशि

राज्य सरकार की ओर से जैसे-जैसे सड़क और पुल परियोजनाओं के प्रस्ताव केंद्र को भेजे जाएंगे, उसी अनुपात में धनराशि जारी की जाएगी। यह मदद राज्यों को पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता योजना के तहत दी जा रही है, जिसका उद्देश्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को तेज़ी से ज़मीन पर उतारना है।

12.2 लाख करोड़ के कैपेक्स से लाभ

केंद्रीय बजट में देशभर में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) की घोषणा की गई है। इसका सीधा लाभ उत्तर प्रदेश को भी मिलेगा। इस निवेश से राज्य और राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेसवे नेटवर्क, रेलवे कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक हब के विस्तार को नई गति मिलने की उम्मीद है।

कनेक्टिविटी सुधरेगी, लागत घटेगी

बेहतर सड़कों और परिवहन नेटवर्क से माल और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम होगी। इससे उद्योगों की लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी और निवेशकों के लिए प्रदेश और आकर्षक बनेगा। विशेषज्ञों के अनुसार, मजबूत कनेक्टिविटी औद्योगिक विकास की रीढ़ होती है

चालू और अगले वित्तीय वर्ष में फंडिंग

राज्य लोक निर्माण विभाग के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025–26 में उत्तर प्रदेश को 5 हजार करोड़ रुपये मिलने हैं। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2026–27 में सेंट्रल रोड फंड (CRF), सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (CIRF) के तहत करीब 1600 करोड़ रुपये मिलने की संभावना है।