मास्टर प्लान के बाद खुलेगा जमीन के लेन-देन का रास्ता
वर्तमान में जिन क्षेत्रों को सैटेलाइट टाउनशिप के रूप में विकसित किया जाना है, वहां मास्टर प्लान तैयार करने का कार्य जारी है। इसी कारण निजी स्तर पर जमीन की खरीद-बिक्री और हस्तांतरण पर रोक लागू है। सरकार का कहना है कि जैसे ही विकास योजना का अंतिम प्रकाशन होगा, यह प्रतिबंध समाप्त कर दिया जाएगा और लोग सामान्य रूप से अपनी भूमि का लेन-देन कर सकेंगे।
किसानों और भू-स्वामियों को मिलेगी राहत
फिलहाल यदि किसी किसान या भू-स्वामी को अपनी जमीन बेचने की आवश्यकता होती है, तो वह केवल बिहार राज्य आवास बोर्ड के माध्यम से ही ऐसा कर सकता है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद निजी खरीद-बिक्री का रास्ता भी खुल जाएगा, जिससे लोगों को अपनी संपत्ति के लेन-देन में अधिक सुविधा मिलेगी और अनावश्यक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
विकास परियोजनाओं को मिलेगी गति
सरकार का मानना है कि भूमि संबंधी प्रक्रियाएं आसान होने से प्रस्तावित सैटेलाइट शहरों का विकास तेजी से आगे बढ़ सकेगा। मास्टर प्लान लागू होने के बाद लैंड पुलिंग, भूमि क्रय और भू-अर्जन की प्रक्रिया समानांतर रूप से संचालित की जाएगी, जिससे आधारभूत ढांचे, सड़क, आवास और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी।
पहले भी मिल सकती है अनुमति
नई व्यवस्था में यह प्रावधान भी रखा गया है कि यदि विकास योजना के प्रारूप के आधार पर यह स्पष्ट हो जाए कि जमीन की खरीद-बिक्री से परियोजना प्रभावित नहीं होगी, तो संबंधित प्राधिकरण अंतिम मास्टर प्लान प्रकाशित होने से पहले भी सीमित अनुमति देने पर विचार कर सकता है। इससे निवेशकों और भू-स्वामियों को अतिरिक्त राहत मिलने की संभावना है।
आम लोगों पर क्या होगा असर?
सरकार के इस फैसले से उन लोगों को सबसे अधिक राहत मिलेगी, जिनकी जमीन प्रस्तावित सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्र में आती है। मास्टर प्लान लागू होने के बाद जमीन की खरीद-बिक्री सामान्य रूप से शुरू हो सकेगी, विकास परियोजनाओं में तेजी आएगी और नए शहरी क्षेत्रों के निर्माण से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।
0 comments:
Post a Comment