संसद में उठा 8वें वेतन आयोग का मुद्दा
संसद में एक सांसद ने सरकार से पूछा कि 8वें वेतन आयोग का काम किस चरण में है, आयोग अब तक कितने हितधारकों से सुझाव ले चुका है और उसकी अंतिम रिपोर्ट कब तक केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी। साथ ही यह भी जानना चाहा गया कि वेतन बढ़ोतरी को लेकर आधिकारिक घोषणा कब होने की संभावना है।
सरकार ने क्या दिया जवाब?
वित्त मंत्रालय की ओर से जवाब देते हुए राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि 8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था। उन्होंने कहा कि आयोग अपने निर्धारित कार्यक्षेत्र के अनुसार स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है और उसे अपनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद सरकार को अंतिम रिपोर्ट सौंपनी है।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। इस अवधि के भीतर आयोग विभिन्न कर्मचारी संगठनों, विभागों और अन्य संबंधित पक्षों से सुझाव लेकर अपनी सिफारिशें तैयार करेगा।
कर्मचारी संगठनों ने जताई उम्मीद
सरकार के जवाब के बाद कर्मचारी संगठनों ने उम्मीद जताई है कि आयोग अपनी रिपोर्ट तय समय से पहले भी प्रस्तुत करने का प्रयास कर सकता है। उनका कहना है कि यदि रिपोर्ट जल्द सरकार को मिलती है, तो नई वेतन संरचना और अन्य लाभों को लागू करने की प्रक्रिया भी तेज हो सकती है।
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