संसद में सरकार ने क्या कहा?
संसद में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि मौजूदा समय में पुरानी पेंशन योजना को दोबारा लागू करने पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। इससे यह साफ हो गया है कि फिलहाल केंद्र सरकार नई पेंशन व्यवस्था से जुड़े मौजूदा ढांचे में किसी बड़े बदलाव का संकेत नहीं दे रही है। सरकार के इस बयान के बाद उन कर्मचारियों के बीच चर्चा तेज हो गई है, जो लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रहे हैं।
8वें वेतन आयोग के बीच बढ़ी चर्चा
हाल के दिनों में 8वें वेतन आयोग को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। ऐसे में कर्मचारियों को उम्मीद थी कि पेंशन व्यवस्था को लेकर भी सरकार कोई सकारात्मक संकेत दे सकती है। हालांकि संसद में दिए गए जवाब के बाद फिलहाल ऐसी संभावनाओं पर विराम लग गया है। फिर भी कर्मचारी संगठनों का मानना है कि वे अपनी मांगों को सरकार के समक्ष आगे भी उठाते रहेंगे।
कर्मचारी संगठन ने जताई नाराजगी
केंद्र सरकार के जवाब के बाद ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉइज फेडरेशन (AINPSEF) ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। संगठन का कहना है कि नई पेंशन व्यवस्था और पुरानी पेंशन योजना को लेकर कर्मचारियों की चिंताओं पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। फेडरेशन ने इस मुद्दे पर व्यापक रणनीति बनाने के लिए नई दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन (नेशनल कन्वेंशन) आयोजित करने की घोषणा की है।
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