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यह निर्णय राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने की। सरकार का कहना है कि इस कदम से वृद्ध नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी और निबंधन प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक आसान और सुविधाजनक बनेगी।
75 वर्ष के बुजुर्गों को मिलेगा लाभ
अब तक घर जाकर निबंधन की सुविधा केवल 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपलब्ध थी। नई व्यवस्था के तहत आयु सीमा घटाकर 75 वर्ष कर दी गई है। इससे बड़ी संख्या में ऐसे बुजुर्ग लाभान्वित होंगे, जिन्हें उम्र या स्वास्थ्य संबंधी कारणों से निबंधन कार्यालय पहुंचने में कठिनाई होती है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद पात्र वरिष्ठ नागरिक अपने घर पर ही आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर सकेंगे और उनकी संपत्ति का निबंधन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।
निबंधन प्रक्रिया होगी और आसान
राज्य सरकार ने बिहार निबंधन (संशोधन) नियमावली, 2026 को मंजूरी दी है। इसके तहत मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट निर्धारित समय पर आवेदक के घर पहुंचेगी और आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन तथा अन्य कानूनी प्रक्रिया पूरी करेगी। इससे बुजुर्गों को लंबी कतारों और बार-बार कार्यालय जाने की परेशानी से राहत मिलेगी। सरकार का उद्देश्य निबंधन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, सरल और नागरिकों के अनुकूल बनाना है।
ई-कैबिनेट प्रणाली को भी मिली मंजूरी
मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य प्रशासन को आधुनिक बनाने की दिशा में भी अहम फैसला लिया गया। सरकार ने ई-कैबिनेट प्रणाली लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके बाद मंत्रिमंडल की बैठकों में कागज आधारित व्यवस्था की जगह डिजिटल प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। ई-कैबिनेट व्यवस्था से सरकारी कामकाज में तेजी आएगी, दस्तावेजों का डिजिटल प्रबंधन आसान होगा और कागज की खपत में भी कमी आएगी। इससे निर्णय प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और पर्यावरण अनुकूल बनाने में मदद मिलेगी।
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