45 शहरों में तेज होगा आवास निर्माण
नगर विकास एवं आवास विभाग ने योजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। यह राशि लाभार्थी आधारित निर्माण (BLC) मॉडल के तहत खर्च की जाएगी, जिसमें पात्र परिवारों को अपना पक्का मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे परिवारों को सुरक्षित और स्थायी आवास उपलब्ध कराना है, जिनके पास अपना पक्का घर नहीं है।
30 से 45 वर्गमीटर तक बनेगा आवास
योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 30 से 45 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक का पक्का मकान बनाने में सहायता दी जाएगी। सरकार का प्रयास है कि आधुनिक सुविधाओं से युक्त आवास उपलब्ध कराकर शहरी गरीबों के जीवन स्तर में सुधार किया जाए।
केंद्र और राज्य मिलकर देंगे सहायता
इस परियोजना के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों वित्तीय सहयोग करेंगी। स्वीकृत राशि में केंद्र सरकार की ओर से विभिन्न वर्गों के लिए अलग-अलग मद में सहायता दी जाएगी, जबकि राज्य सरकार भी अपनी निर्धारित हिस्सेदारी जोड़ेगी। दोनों की संयुक्त भागीदारी से कुल ₹233.05 करोड़ खर्च किए जाएंगे।
समय पर पहुंचेगी लाभार्थियों तक राशि
सरकार ने योजना के लिए एसएनए स्पर्श (SNA SPARSH) प्रणाली का उपयोग करने का निर्णय लिया है। इस व्यवस्था के जरिए धनराशि सीधे संबंधित निकायों तक समय पर पहुंचेगी, जिससे आवास निर्माण में अनावश्यक देरी की संभावना कम होगी और कार्यों में पारदर्शिता भी बनी रहेगी।
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