यूपी में कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 1 जुलाई से वेतन पुनरीक्षण का लाभ

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के जिला सहकारी बैंकों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। लंबे समय से वेतन पुनरीक्षण की प्रतीक्षा कर रहे कार्मिकों को अब संशोधित वेतनमान का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है। सहकारिता विभाग ने 16 जिला सहकारी बैंकों के कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। नए आदेश के अनुसार, संशोधित वेतनमान का लाभ 1 जुलाई से प्रभावी होगा।

16 जिला सहकारी बैंकों के कर्मचारियों को लाभ

जारी आदेश के तहत बहराइच, बलिया, सुल्तानपुर, जौनपुर, सिद्धार्थनगर, हरदोई, गाजीपुर, देवरिया, वाराणसी, सीतापुर, फतेहपुर, आजमगढ़, अयोध्या, गोरखपुर, बस्ती और इलाहाबाद के जिला सहकारी बैंकों के कर्मचारियों को वेतन पुनरीक्षण का लाभ मिलेगा। इन बैंकों के कर्मचारियों का वेतन कई वर्षों से संशोधित नहीं हुआ था, जिससे वे लंबे समय से नई वेतन व्यवस्था की मांग कर रहे थे।

30 प्रतिशत तक बढ़ सकता है वेतन

सरकार के निर्णय से 16 जिला सहकारी बैंकों के 1,200 से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। अनुमान है कि वेतन पुनरीक्षण लागू होने के बाद कर्मचारियों के वेतन में औसतन लगभग 30 प्रतिशत तक वृद्धि हो सकती है। इससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और उनका मनोबल भी बढ़ेगा।

1 जुलाई से मिलेगा संशोधित वेतन

सहकारिता विभाग ने स्पष्ट किया है कि संशोधित वेतनमान का लाभ 1 जुलाई से लागू होगा। हालांकि, इस तिथि से पहले की अवधि का कोई एरियर (बकाया) देय नहीं होगा। कर्मचारियों को संशोधित वेतन का भुगतान सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद किया जाएगा।

कैसे पूरी होगी प्रक्रिया?

वेतन पुनरीक्षण लागू करने के लिए संबंधित जिला सहकारी बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी पहले प्रस्ताव को बैंक की प्रबंध समिति से मंजूरी दिलाएंगे। इसके बाद प्रस्ताव मंडलीय उप संयुक्त आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता के पास भेजा जाएगा। अंतिम स्वीकृति उत्तर प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक मुख्यालय की सहमति के बाद मिलेगी। पूरी प्रक्रिया पूरी होने पर कर्मचारियों को नए वेतनमान का लाभ दिया जाएगा।