1 अगस्त से लागू होंगे 5 बड़े बदलाव! LPG, यात्रा और बैंकिंग सेवाओं पर पड़ेगा सीधा असर

नई दिल्ली। अगस्त महीने की शुरुआत के साथ ही देशभर में कई ऐसे नियम लागू होने जा रहे हैं, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और आर्थिक गतिविधियों पर पड़ सकता है। रेलवे टिकट बुकिंग से लेकर एलपीजी सिलेंडर, इनकम टैक्स, बैंकिंग और KYC व्यवस्था तक कई महत्वपूर्ण बदलाव 1 अगस्त 2026 से प्रभावी होने वाले हैं।

1 अगस्त से लागू होने वाले 5 बड़े बदलाव।

1 .CKYC 2.0 से बदलेगी KYC प्रक्रिया

अगस्त से बैंक और बीमा कंपनियां Central Know Your Customer (CKYC 2.0) प्रणाली लागू करना शुरू करेंगी। इस व्यवस्था के तहत ग्राहकों की सहमति मिलने पर केंद्रीय रजिस्ट्री में उपलब्ध KYC रिकॉर्ड का उपयोग किया जा सकेगा। इससे बार-बार आधार, पैन और अन्य दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता कम होगी। नई प्रणाली में OTP आधारित सहमति और सत्यापित रिकॉर्ड का उपयोग किया जाएगा, जिससे KYC प्रक्रिया अधिक तेज, पारदर्शी और सुरक्षित बनने की उम्मीद है।

2 .एलपीजी सिलेंडर के नए दाम होंगे जारी

हर महीने की पहली तारीख की तरह 1 अगस्त को भी तेल विपणन कंपनियां घरेलू और व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की नई कीमतें जारी करेंगी। यदि कीमतों में बढ़ोतरी होती है तो घरेलू रसोई का मासिक बजट प्रभावित हो सकता है। वहीं, दाम घटने की स्थिति में उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। इसलिए गैस सिलेंडर बुक कराने से पहले नए रेट की जानकारी जरूर ले लें।

3 .रेलवे तत्काल टिकट बुकिंग का नियम बदलेगा

भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग प्रक्रिया को और व्यवस्थित बनाने के लिए नया नियम लागू किया है। अब 1 अगस्त 2026 से तत्काल टिकट के लिए टोकन वितरण का समय टिकट बुकिंग शुरू होने के समय के साथ ही रहेगा।

4 .इनकम टैक्स रिटर्न में देरी पर देना पड़ सकता है जुर्माना

वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ITR-1 और ITR-2 दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 थी। यदि किसी पात्र करदाता ने तय समय तक रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो अब उसे विलंब शुल्क और अन्य निर्धारित नियमों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, ITR-3 और ITR-4 (गैर-ऑडिट मामलों) के लिए अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 है, जबकि ऑडिट वाले मामलों में रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2026 निर्धारित है।

5 .क्रेडिट कार्ड और FD से जुड़े नियमों में हो सकता है बदलाव

नए महीने की शुरुआत के साथ कई बैंक अपने क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव कर सकते हैं। इसमें रिवॉर्ड पॉइंट्स, वार्षिक शुल्क, सर्विस चार्ज या अन्य सुविधाओं में संशोधन शामिल हो सकता है। इसके अलावा कुछ बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) की ब्याज दरों में भी बदलाव कर सकते हैं। यदि रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के बाद रेपो रेट में परिवर्तन होता है, तो इसका असर लोन की EMI और FD पर मिलने वाले ब्याज पर भी दिखाई दे सकता है।