CM सम्राट के 7 बड़े फैसले, बिहारवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी

पटना: बिहार सरकार ने राज्य के विकास, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में कई अहम फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में महिला रोजगार, कृषि, उद्योग, सड़क संपर्क, पेयजल और सब्जी प्रसंस्करण से जुड़ी महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी गई। सरकार का कहना है कि इन निर्णयों से लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा।

1. 22 हजार आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की भर्ती

कैबिनेट ने समेकित बाल विकास सेवा (ICDS) को मजबूत करने के लिए राज्य में 22,000 आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के पदों पर भर्ती का फैसला किया है। इस निर्णय से बाल विकास सेवाओं को मजबूती मिलने के साथ-साथ बड़ी संख्या में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे।

2. बिहार के बंद चीनी मिलों को मिलेगा नया जीवन

सरकार ने दरभंगा के रैयाम और मधुबनी के सकरी स्थित बंद पड़े चीनी मिल परिसरों में नई सहकारी चीनी मिलें स्थापित करने का निर्णय लिया है। इन परियोजनाओं में गन्ने से जुड़े उप-उत्पाद आधारित उद्योग भी विकसित किए जाएंगे।

3. जमुई में बनेंगे दो आधुनिक आरसीसी पुल

राज्य सरकार ने जमुई जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-333A पर दो नए उच्चस्तरीय आरसीसी पुलों के निर्माण को मंजूरी दी है। पहला पुल खैरा-सोनो मार्ग पर नरियाना घाट (क्यूल नदी) पर बनाया जाएगा। जबकि दूसरा पुल मंगोबंदर-सुकनर नदी क्षेत्र में प्रस्तावित है।

4. अमृत 2.0 के तहत दो जलापूर्ति परियोजनाएं

शहरी क्षेत्रों में पेयजल सुविधा को बेहतर बनाने के लिए अमृत 2.0 मिशन के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण जलापूर्ति परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। लखीसराय जलापूर्ति परियोजना, किशनगंज जलापूर्ति परियोजना। इन योजनाओं के पूरा होने के बाद हजारों परिवारों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

5. सब्जी प्रसंस्करण और विपणन को मिलेगा बढ़ावा

कैबिनेट ने बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना को भी मंजूरी दी है। इस योजना के तहत सहकारी व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा और प्रखंड स्तर तक आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा सब्जियों के सुरक्षित परिवहन के लिए आधुनिक रीफर वाहनों की व्यवस्था तथा सहकारी समितियों को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने की भी योजना है।

6. किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा लाभ

सरकार का मानना है कि चीनी मिलों के पुनर्जीवन और सब्जी प्रसंस्करण योजनाओं से कृषि क्षेत्र को नई ऊर्जा मिलेगी। किसानों को बेहतर विपणन सुविधाएं मिलने के साथ कृषि आधारित उद्योगों का विस्तार होगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आय दोनों बढ़ने की संभावना है।

7. विकास और रोजगार पर रहेगा सरकार का फोकस

कैबिनेट के फैसलों से यह संकेत मिलता है कि सरकार आने वाले समय में रोजगार सृजन, आधारभूत संरचना, कृषि और शहरी विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। आंगनबाड़ी भर्ती से महिलाओं को रोजगार मिलेगा, पुलों के निर्माण से संपर्क व्यवस्था बेहतर होगी, जलापूर्ति परियोजनाओं से लोगों को राहत मिलेगी और कृषि आधारित उद्योगों को नई गति मिलने की उम्मीद है।