1. पेंशन व्यवस्था में बदलाव की मांग
पेंशनर संगठनों का कहना है कि नए वेतन ढांचे के साथ पेंशन की गणना में भी उचित बदलाव होना चाहिए। अलग-अलग वर्ग के पेंशनर्स के बीच समानता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।
2. न्यूनतम पेंशन 67% करने की मांग
संगठनों की प्रमुख मांग है कि कर्मचारी के अंतिम वेतन का कम से कम 67 फीसदी हिस्सा न्यूनतम पेंशन के रूप में तय किया जाए। अंतिम 10 महीने की औसत सैलरी को आधार बनाने का सुझाव भी दिया गया है।
3. उम्र बढ़ने पर पेंशन में इजाफा
पेंशनर्स संगठनों ने उम्र के साथ पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत अधिक उम्र के पेंशनर्स को चरणबद्ध तरीके से अतिरिक्त पेंशन देने की मांग की गई है।
4. फिटमेंट फैक्टर को फिर से तय
नए वेतन ढांचे के अनुरूप फिटमेंट फैक्टर की समीक्षा करने की मांग है। संगठनों का तर्क है कि इसका सीधा असर पेंशन की गणना पर पड़ता है।
5. DR व्यवस्था की समीक्षा हो
महंगाई राहत यानी DR को लेकर भी बदलाव की मांग सामने आई है। पेंशनर्स चाहते हैं कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा की जाए।
6. फैमिली पेंशन में बेहतर लाभ
पेंशनर संगठनों ने परिवार को मिलने वाली पेंशन के नियमों की समीक्षा की मांग की है। उनका कहना है कि पात्र परिवारों को मौजूदा व्यवस्था से बेहतर आर्थिक सुरक्षा मिलनी चाहिए।
7. ग्रेच्युटी की सीमा बढ़े
ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा में बढ़ोतरी और इससे जुड़े नियमों में बदलाव की मांग भी रखी गई है। साथ ही पेंशन कम्यूटेशन के प्रावधानों की समीक्षा पर जोर है।
8. OPS, NPS या UPS में विकल्प मिले
कर्मचारियों को OPS, NPS और UPS में से अपनी जरूरत के अनुसार विकल्प चुनने की सुविधा देने की मांग उठी है। यह मुद्दा पेंशनर्स की प्रमुख मांगों में शामिल है।
9. 15 साल की जगह 10-12 साल में पेंशन बहाल हो
कम्यूटेड पेंशन की बहाली की मौजूदा 15 साल की अवधि को घटाने की मांग की जा रही है। अलग-अलग संगठनों ने इसे 10, 11 या 12 साल करने का सुझाव दिया है।
10. पुराने नियमों और कम्यूटेशन टेबल में बदलाव
CCS कम्यूटेशन नियमों की समीक्षा के साथ कम्यूटेशन टेबल को नए आर्थिक और जनसांख्यिकीय आंकड़ों के आधार पर अपडेट करने की मांग है।
1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों का क्या?
पेंशनर्स का एक बड़ा मुद्दा उन कर्मचारियों की पेंशन से जुड़ा है, जो 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर हो चुके हैं। संगठनों की मांग है कि नए वेतन ढांचे के तहत इन पेंशनर्स की पेंशन में संशोधन का प्रावधान भी स्पष्ट रूप से किया जाए।
8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को हुआ था और इसकी अंतिम रिपोर्ट मई 2027 तक आने की उम्मीद है। फिलहाल पेंशनर्स की इन मांगों पर अंतिम फैसला आयोग की सिफारिशों और सरकार के निर्णय के बाद ही स्पष्ट होगा।
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