योजना के तहत पुराने मकानों को चरणबद्ध तरीके से हटाकर उनकी जगह बहुमंजिला इमारतें तैयार की जाएंगी। इससे कम जमीन में अधिक कर्मचारियों के लिए सुरक्षित और आधुनिक आवास उपलब्ध कराया जा सकेगा।
बड़े फ्लैट के साथ मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नई इमारतों में कर्मचारियों को पहले की तुलना में ज्यादा जगह वाले आवास देने की योजना है। टाइप-2 और टाइप-3 क्वार्टरों का कवर्ड एरिया बढ़ाने के साथ 2BHK और 3BHK मानक के अनुरूप आवास विकसित किए जा सकते हैं।
तीन से अधिक मंजिल वाली इमारतों में लिफ्ट, जबकि परिसर में पार्किंग की सुविधा देने का भी प्रावधान रखा जा रहा है। इसके अलावा आधुनिक किचन फिटिंग और बिजली की जरूरतों को देखते हुए सोलर एनर्जी सिस्टम लगाने पर भी विचार किया जा रहा है।
चरणबद्ध तरीके से होगा काम
रेलवे बोर्ड ने जोनल रेलवे और संबंधित इकाइयों को असुरक्षित कॉलोनियों की प्राथमिकता तय कर वर्क प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इन आवासीय परियोजनाओं के लिए प्लान हेड-51 यानी कर्मचारी सुविधाओं के तहत फंड उपलब्ध कराया जा सकता है।
आपको बता दें की जहां संभव होगा, इन परियोजनाओं को स्टेशन पुनर्विकास और अमृत भारत योजना से भी जोड़ने की संभावना है। इससे पुराने रेलवे क्वार्टरों के स्थान पर कर्मचारियों को सुरक्षित, सुविधाजनक और आधुनिक आवास मिल सकेंगे।
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