हर 3 महीने में DA बढ़ाने की मांग
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में फिलहाल साल में दो बार संशोधन होता है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि महंगाई के बदलते असर को देखते हुए इसकी समीक्षा हर तीन महीने यानी साल में चार बार की जानी चाहिए। इससे महंगाई बढ़ने पर कर्मचारियों को अपेक्षाकृत जल्दी राहत मिल सकेगी।
25% DA पर बेसिक में मर्जर की मांग
8वें वेतन आयोग के सामने एक अहम मांग 25 फीसदी DA को बेसिक पे में शामिल करने की भी है। कुछ कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि DA के बेसिक में मर्ज होने से भविष्य में HRA, TA और दूसरे वेतन संबंधी लाभों की गणना भी बढ़े हुए मूल वेतन के आधार पर हो सकती है। हालांकि, यह मांग अभी विचार और सुझाव के स्तर पर है।
फिटमेंट फैक्टर से लेकर MACP तक कई मुद्दे
कर्मचारी संगठनों की ओर से 3.83 फिटमेंट फैक्टर लागू करने की मांग भी उठाई गई है। इसके अलावा MACP के तहत वित्तीय उन्नयन का अंतराल 10 साल से घटाकर 5 साल करने और फैमिली यूनिट की सीमा को 3 से बढ़ाकर 5 करने जैसे सुझाव भी दिए जा रहे हैं।
हालांकि, इन सभी मांगों पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें आने और सरकार की मंजूरी के बाद ही तस्वीर पूरी तरह साफ होगी। आयोग के मई-जून 2027 तक रिपोर्ट सौंपने की संभावना बताई जा रही है।
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