यूपी के गन्ना किसानों को बड़ी राहत, सरकार ने किया नया फैसला

लखनऊ – उत्तर प्रदेश के लाखों गन्ना किसानों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहत भरी खबर दी है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में स्पष्ट संदेश दिया कि गन्ना मूल्य भुगतान में लापरवाही बरतने वाली चीनी मिलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा, “किसानों को समयबद्ध भुगतान हमारी प्राथमिकता और सरकार की प्रतिबद्धता है। इसमें किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।” उन्होंने मिल प्रतिनिधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि कमांड एरिया का निर्धारण अब मिलों के गन्ना मूल्य भुगतान के रिकॉर्ड के आधार पर ही किया जाएगा।

गन्ना उत्पादन बढ़ाने को मिलेगा सरकारी समर्थन

मुख्यमंत्री योगी ने किसानों की आय बढ़ाने और गन्ना उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की ओर से समय पर उन्नत बीज, तकनीकी प्रशिक्षण और फील्ड विज़िट की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्रों (KVK), गन्ना समितियों और चीनी मिलों को मिलकर इस दिशा में कार्य करना होगा।

पेराई सत्र होगा लंबा, समितियों को मिलेगा बल

बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि वर्तमान में चल रहे 142 कार्यदिवसीय पेराई सत्र को बढ़ाकर 155 दिन करने का प्रयास किया जाए, जिससे ज्यादा गन्ना किसानों की फसल पेराई के दायरे में आ सके। साथ ही, गन्ना समितियों को अधिक सशक्त और प्रभावी बनाने के लिए विशेष योजना तैयार की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कोआपरेटिव और फेडरेशन की मिलों की गहन समीक्षा करने को भी कहा, जिससे उनकी कार्यप्रणाली में सुधार लाया जा सके और किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।

किसानों के हित में सरकार प्रतिबद्ध

राज्य सरकार लगातार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है कि गन्ना किसानों को उनकी उपज का समुचित मूल्य समय पर मिले, और खेती को अधिक लाभकारी और टिकाऊ बनाया जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह निर्देश न केवल किसानों के लिए एक राहत का संदेश है, बल्कि उन मिलों के लिए कड़ा संकेत भी है जो किसानों के अधिकारों को लेकर लापरवाह हैं।