HRA और TA में नया फॉर्मूला
रिपोर्ट्स के मुताबिक, मेट्रो शहरों में HRA के रेट्स को बढ़ाया जा सकता है, जबकि ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए TA का नया कैलकुलेशन सिस्टम लागू हो सकता है। साथ ही, कुछ पुराने और अप्रासंगिक भत्तों को खत्म कर एक पारदर्शी और व्यावहारिक सिस्टम तैयार किया जाएगा।
DA को बेसिक पे में मर्ज करने पर विचार
यह प्रस्ताव भी चर्चा में है कि डियरनेस अलाउंस (DA) को बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाए। इससे भले ही कुल वेतन पर तात्कालिक असर न हो, लेकिन भविष्य में DA में होने वाली बढ़ोतरी की दर धीमी हो सकती है।
फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम वेतन पर भी हो रही चर्चा
पिछले 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे न्यूनतम सैलरी ₹18,000 तय हुई थी। अब 8वें वेतन आयोग में इसे 2.8 से 3.0 करने पर विचार हो रहा है। इससे न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹26,000 से ₹27,000 तक जा सकती है। इसी के अनुपात में पेंशन भी करीब ₹25,000 तक पहुंच सकती है।
सरकार ने अभी तक नहीं किया कोई आधिकारिक ऐलान
हालांकि जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग की संभावित घोषणा को लेकर सुगबुगाहट शुरू हुई थी, लेकिन अभी तक सरकार ने न तो आयोग का औपचारिक गठन किया है, न ही इसके Terms of Reference (TOR) और मेंबर्स को लेकर कोई अंतिम फैसला हुआ है। फिर भी, मीडिया रिपोर्ट्स और पेंशनर्स संगठनों के बयानों से यह साफ है कि केंद्र सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स की मांगों को लेकर गंभीर है।
पेंशनर्स को बड़ा फायदा: मेडिकल अलाउंस ₹3,000 तक बढ़ सकता है
11 मार्च 2025 को दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई 34वीं SCOVA मीटिंग में पेंशनर्स के मेडिकल अलाउंस को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹3,000 करने का प्रस्ताव पारित हुआ। यह सिफारिश 8वें वेतन आयोग के TOR में शामिल करने की सिफारिश की गई है। अगर इसे मंजूरी मिलती है, तो यह बढ़ा हुआ अलाउंस 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है।
भत्तों में बदलाव की उम्मीद: केवल सैलरी नहीं, अलाउंसेज़ भी होंगे रीव्यू
इस बार चर्चा केवल बेसिक सैलरी तक सीमित नहीं है। सरकार मेडिकल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस (HRA), ट्रैवल अलाउंस (TA) और डियरनेस अलाउंस (DA) जैसे प्रमुख भत्तों की भी समीक्षा कर रही है।
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