यूपी में सभी आउटसोर्स कर्मचार‍ियों को बड़ा तोहफा!

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों के हित में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (UP Outsource Services Corporation - यूपीकास) के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। यह फैसला न केवल इन कर्मचारियों के रोजगार को सुरक्षित करेगा, बल्कि उन्हें एक सम्मानजनक वेतन, समय पर भुगतान और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में भी सशक्त बनाएगा।

क्या है यूपीकास (UPICAS)?

यूपीकास एक नियोजित संस्था होगी जो राज्य सरकार के विभागों, संस्थाओं और उपक्रमों में काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती, वेतन भुगतान और सेवाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालेगी। इसका गठन कंपनी एक्ट के अंतर्गत किया जाएगा और इसके संचालन की जिम्मेदारी एक निदेशक मंडल तथा महानिदेशक के पास होगी।

आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए मुख्य लाभ:

1 .समय पर वेतन भुगतान: अब कर्मचारियों को हर महीने की 5 तारीख तक वेतन मिलना सुनिश्चित किया जाएगा। यह कदम अस्थायी कर्मचारियों की आर्थिक अनिश्चितता को काफी हद तक खत्म करेगा।

2 .आरक्षण और प्राथमिकता: भर्तियों में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), महिलाओं, दिव्यांगों और पूर्व सैनिकों को आरक्षण का लाभ अनिवार्य रूप से मिलेगा। परित्यक्ता, तलाकशुदा और निराश्रित महिलाओं को भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी।

3 .न्यूनतम मानदेय सुनिश्चित: निगम के गठन के बाद कर्मचारियों का न्यूनतम मानदेय 16,000 से 18,000 रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया जा सकता है। पहले इस विषय पर केवल चर्चाएं हो रही थीं, अब अंतिम निर्णय जल्द ही लिया जाएगा।

4 .नियोजित और पारदर्शी प्रक्रिया: यूपीकास एक केंद्रीकृत और पारदर्शी प्रणाली के तहत भर्ती करेगी, जिससे दलालों और निजी एजेंसियों की भूमिका सीमित होगी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा।

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